काठमाडौँ — सरकारले ‘युरो थ्री’ मापदण्डका सवारीसाधन आयातका लागि दिएको मंसिर १५ सम्मको समयमा व्यवसायीले करिब २५ हजार सवारी आयात गर्न चाहे पनि हालसम्म करिब सात सय मात्र भित्रिएका छन् । सरकारले आयात प्रतिबन्ध खुला गरे (गत असोज ८) यता ‘युरो थ्री’ मापदण्डका करिब सात सय सवारीसाधन भित्रिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । 

सरकारले दिएको समय सीमा सकिन एक साता मात्र बाँकी छ । तर यस अवधिमा आफूहरूले ल्याउन चाहेको भन्दा निकै कम मात्र सवारी भित्र्याउन सकिएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल र अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले जनाएका छन् । एकै पटक धेरै सवारीसाधन आयात गर्न अप्ठ्यारो हुने, ठूलो पुँजी चाहिने, धेरै सवारी आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिनसकिएको लगायत कारण निकै कम मात्र आयात गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अघिल्लो सरकारले गत ९ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू गरेको थियो । यससँगै चारपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो सिक्स’ र दुईपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो फाइभ’ लागू भएको थियो । सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भन्दै ‘युरो थ्री’ मापदण्डका सवारीसाधनको आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर व्यवसायीले पनि समय नदिई सरकारले युरो थ्रीको आयात बन्द गरेकाले प्रक्रियामा रहेका सवारीसाधन ल्याउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । 

त्यही बेला सवारी आयातका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेका सवारीसाधनको छुट्टाछुट्टै सूची नाडा र नाइमाले अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाएका थिए । दुवै सूचीको तथ्यांक जोड्दा करिब ४४ हजार सवारी आयात प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ । तर केही कम्पनी र व्यवसायीले आयात प्रक्रिया सुरु गरेका साधन दुवै सूची (नाडा र नाइमा) मा दोहोरिएका छन् । यसरी दुवै सूचीमा दोहोरिएका तथ्यांक अटाउँदा पनि व्यवसायीले करिब २५ हजार ७ सय १६ वटा सवारीसाधन ल्याउन चाहेको देखिन्छ । 

यसअनुसार आयात गर्नुपर्ने दुई, तीन र चारपांग्रे सवारीसाधनको संख्या साढे २५ हजारमध्ये धेरै कम मात्र भित्रिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । केहीले भने बीचमा मागसमेत रद्द गरेका थिए । ‘युरो थ्री’ का सवारीसाधन ल्याउने समय अब धेरै नभएको विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले बताए । यसअघि व्यवसायीले धेरै सवारीसाधन आयातका लागि प्रक्रियामा रहेको जनाए पनि निकै कम मात्र भित्रिएको विभागको भनाइ छ । 

‘सात सय सवारीसाधनका लागि स्वीकृति लिइएको छ, यसमध्ये केही आइसकेका छन्, केही आउने क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘आयातको स्वीकृत विभागसँग लिनुपर्छ, जसमा संख्या तोक्नु पर्दैन । सबै प्रक्रिया पूरा गरेको छ, छैन हेरेर मात्र विभागले स्वीकृति दिन्छ ।’ १५ मंसिरभित्र स्वीकृत लिएका सबै सवारीसाधन नेपाल भित्रिसक्नुपर्ने उनले बताए ।

व्यवसायीकै आग्रहमा पहिल्यै प्रोफर्मा इन्भ्वाइस’ (पीआई) जारी भएका सवारीसाधनलाई थोरै समय दिएर सरकारले ल्याउन दिएको नाडाका केन्द्रीय सदस्य आकाश गोल्छाले जनाए । ‘जसको पीआई भइसकेका सवारीसाधन थिए, तिनले ल्याउन पाए,’ उनले भने, ‘यो राम्रै हो, धेरैले अर्डर गरेका सवारीसाधनको प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिसकेका हुँदैनन् ।’ सरकारले पीआई जारी भइसकेका सवारी आयातका लागि यही १५ मंसिरसम्म छुट दिएको छ । जब कि पीआई एक प्रकारको कोटेसन मात्र हो । ‘हामीले हरेक पटक प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा पीआई चाहिन्छ, त्यसकै आधारमा बैंकले एलसी खोलिदिन्छ,’ गोल्छाले भने, ‘सवारीसाधनको अर्डर गरेर एलसी खोल्छौं, जसले गर्दा समय लाग्छ ।’ 

चारपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो सिक्स’ र दुईपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो फाइभ’ लागू भएपछि अर्डर भइसकेका ‘युरो थ्री’ का सवारीसाधन ल्याउन नपाइने भएपछि सरकारलाई समय तोकेर ल्याउन दिन आग्रह गरेको गोल्छाको भनाइ छ । ‘धेरै सवारीसाधन अर्डर गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘बीचमा अर्डर क्यान्सिल गर्न पनि भनेका थियौं, जति क्यान्सिल भयो–भयो, जुन क्यान्सिल भएन, त्यो अहिले आयो ।’ दुईपांग्रे सवारीसाधन बढी भए पनि आउने बेला कम आएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले १५ मंसिरसम्म आयात गर्न अनुमति दिए पनि निकै कम व्यवसायीले मात्र सवारीसाधन भित्र्याएको नाइमाकी अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले जनाइन् । ‘व्यक्तिगत व्यवसायको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले ७६ युनिट ल्याउने प्रक्रिया थालेका थियौं तर पर्याप्त समय नभएकाले अर्डर रद्द गर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘केही व्यवसायीले ल्याउनुभयो होला तर धेरैले अर्डर रद्द गर्नुभएको जानकारी पाएकी छु ।’ आयातका लागि दिएको समय अझै बाँकी रहेकाले थप सवारीसाधन आउन सक्ने उनले बताइन् ।

९ असारभन्दा पहिल्यै ‘प्रोफर्मा इन्भ्वाइस’ जारी भएका सवारीसाधनलाई मात्र ल्याउने अनुमति दिइएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए । प्रतीतपत्र (एलसी) ढिला खोल्छौं, ‘प्रोफर्मा इन्भ्वाइस’ (पीआई) पहिल्यै जारी गरेको हुन्छ, त्यसका आधारमा सवारीसाधन ल्याउन पाऔं भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पीआई हेरेर त्यहीअनुसार ल्याउन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएअनुसार खुला गरिएको हो । हामीले कुनै व्यक्ति र कम्पनी हेरेर सिफारिस गरेका छैनौं ।’ मन्त्रालयले निवेदन लिने काम नगरेको र ‘युरो थ्री’ मापदण्डका कति सवारी भित्रिए भन्ने विषय १५ मंसिरपछि नै थाहा हुने उनले सुनाए ।