काठमाडौँ — बीपी राजमार्गमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको एक वर्षपछि बल्ल निर्माणको काम सुरु भएको छ । अहिले ३०.५ किलोमिटरमध्ये २७.३ किमि खण्डको ठेक्का सम्झौता भई काम थालिएको हो । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले गर्ने भनेको ३.२ किमि खण्डमा भने अझै ठेक्का भएको छैन । जसले गर्दा आउने बर्खामा समस्या हुने देखिएको सडक विभाग स्रोतकै भनाइ छ ।

ठेक्का भएको खण्डमा भने अहिले निर्माण व्यवसायी मेसिनसहित परिचालित भइसकेको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सुमन योगेशले बताए ।

‘अहिले ठेक्का भएर काम थालिएको खण्डमा आउने बर्खामा समस्या हुने दिन्नौं,’ योगेशले भने, ‘जाइकाले गर्ने खण्डमा ठेक्का भइनसकेकाले त्यहाँ बर्खामा समस्या हुने जोखिम छ ।’ राजमार्गअन्तर्गत भकुन्डेबेसीदेखि नेपालथोकसम्म बाढीले क्षति गरेको ३०.५ किमि क्षेत्रमा दुई लेन सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । 

काभ्रेतर्फ तीन र सिन्धुलीतर्फ एक गरी तीन प्याकेज बनाएर ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । भकुन्डेबेसीदेखि चारसयबेसीसम्म ११ किमि खण्डको ठेक्का लामा–नवकान्तिपुर जेभीले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएका हुन् । चारसयबेंसीदेखि डालाबेसीसम्म ९ किमि दूरीको ठेक्का खानी–कमलजित–एवान जेभीसँग भ्याटबाहेक १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो । दुवै ठेक्काको सम्झौता गत असारमा भएको हो ।

पिप्लेदेखि डालाबेसीसम्मको २.३ किमि खण्डको ठेक्का उमा एन्ड कम्पनी–भण्डारी–अमरज्योति जेभीसँग गत कात्तिकमा सम्झौता भएको हो । यस खण्डको ठेक्का रकम ६८ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको सडक डिभिजन प्रमुख योगेशले बताए । जाइकाले पिप्लेदेखि बर्खेखोलासम्म ३.२ किमि सडक निर्माण गर्नेछ । जापान सरकारको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदानमा उक्त खण्ड निर्माण हुन लागेको हो ।

‘जाइकाको डिजाइन पेस भएर फाइनल हुन बाँकी छ,’ योगेशले भने, ‘अन्य खण्डमा भने काम सुरु भइसकेको छ, जाइकाले ठेक्का सम्झौता गरेर वैशाखतिर निर्माणमा खटिन सक्ने र सन् २०२७ को अन्त्यसम्म आफूले लिएको खण्डको काम सक्ने भन्ने छ ।’ 

यता बर्खे खोलादेखि नेपालथोकसम्मको ५ किमि खण्ड सिन्धुलीमा पर्छ । उक्त खण्डको ठेक्का खरिढुंगा–घिसिङ–क्षितिज जेभीले लिएको हो । यसको ठेक्का रकम भ्याटबाहेक ५५ करोड रुपैयाँ हो । जुन खण्डको गत असार दोस्रो साता ठेक्का सम्झौता भएको हो । सडक विभागबाट बीपी राजमार्गको स्थायी निर्माण र मर्मतका लागि सडक डिभिजन भक्तपुरलाई ७ अर्ब ५० करोड र खुर्कोट खण्डलाई १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएअनुसार ठेक्का व्यवस्थापनको काम गरिएको हो ।