काठमाडौँ — सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा यस वर्ष पनि नेपालले ‘बीबी माइनस’ रेटिङ पाएको छ । यो गत वर्षकै बराबर हो । ७ मंसिर २०८१ मा पहिलो पटक ‘बीबी माइनस’ रेटिङ पाएको थियो । दोस्रो वर्ष पनि सोही बराबरको ‘रेटिङ’ पाउनुले मुलुकमा लगानीको अवस्था गत वर्षकै बराबर छ भन्ने देखाएको छ । 

सार्वभौम साख मूल्यांकनका लागि विश्वभर कहलिएको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिच’ ले नेपालको ‘रेटिङ’ गरिरहेको छ । यस कम्पनीलाई नेपाल सरकारले दुई वर्षसम्म मूल्यांकन र तेस्रो वर्षमा प्राविधिक सहयोगका लागि यसअघि नै छनोट गरिसकेको थियो । सोहीअन्तर्गत कम्पनीले दोस्रो वर्षको रेटिङ गरेको हो ।

गत वर्षकै बराबर ‘रेटिङ’ नेपालले पाए पनि सरकारी वित्त निकै कमजोर रहेकाले सुधार अत्यावश्यक रहेको फिचले औंल्याएको छ । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च न्यून हुनु, राजनीतिक अस्थिरता बढ्नुलगायत कारण आर्थिक संरचनामा सुधारको अत्यावश्यक रहेको बताइएको छ । नेपालको साख स्थिर रहे पनि आर्थिक जोखिम संकेत पर्याप्त रहेकाले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने फिचले जनाएको छ । 

पछिल्ला महिनामा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता चुलिँदै गएको, कर्जा विस्तार नभएको, ऋणयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको बेला पनि गत वर्षकै बराबर ‘रेटिङ’ पाउनुले लगानीकर्ता माझ नेपालको लगानी वातावरण अझै बिग्रिनसकेको पुष्टि हुने जानकार बताउँछन् । 

पछिल्ला महिनामा देखिएको सामाजिक–राजनीतिक चुनौती, वर्षाजन्य प्राकृतिक विपत्ति र विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता जस्ता परिस्थितिका बीच पनि गत वर्षको जस्तै रेटिङ कायम रहनुले नेपालको दीर्घकालीन दायित्वहरू पूरा गर्ने क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुनः प्रमाणित गरेको र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व स्थिर एवं बलियो रहेको पुष्टि हुने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।

‘चुनाव–केन्द्रित खर्च तथा अनिश्चितता बढ्ने सम्भावनाबीच पनि सरकारले अपनाएको वित्तीय अनुशासन, राजस्व व्यवस्थापनमा सुधार, उचित खर्च प्राथमिकता, समयमै चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र रणनीतिक परियोजनाहरूलाई अवरोधरहित रूपमा निरन्तरता दिने नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रतिको विश्वास मजबुत बनाएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘नेपालले प्राप्त गरेको यो रेटिङले मुलुकभित्र स्थिर तथा सकारात्मक आर्थिक आधार तयार हुँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।’

मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्न र भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा नेपालले आफ्नो सार्वभौम ऋण (सार्वभौम ऋणपत्र–बन्ड) जारी गर्दा आवश्यक स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल कायम राख्न ‘रेटिङ’ले मद्दत पुर्‍याउने मन्त्रालयले जनाएको छ । विशेषगरी ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा हुने दीर्घकालीन लगानी आकर्षणका लागि ‘रेटिङ’ स्थायित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक निकै बलिया हुनु र वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुनुले यस वर्ष पनि नेपालले ‘बीबी माइनस’ प्राप्त गर्न सफल भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बृहत् रूपमा हेर्दा (म्याक्रो इकोनोमी) अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक निकै बलिया छन् । लगातार बढिरहेको रेमिट्यान्सका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि यस वर्ष नेपालले गत वर्ष बराबरकै रेटिङ प्राप्त गरेको देखिन्छ । यद्यपि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छ, सुशासनको अभाव छ । तर समग्रतामा अर्थतन्त्र ठीक देखियो ।’

दोस्रो वर्ष पनि नेपालले ‘बीबी माइनस रेटिङ’ पाउने निकै राम्रो भएको पूर्वबैंकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईको भनाइ छ । ‘यस वर्ष नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, जेन–जीको आन्दोलन र त्यसले सिर्जना गरेको असहज परिस्थिति नभएको भए देशले गत वर्षभन्दा माथिल्लो तहको रेटिङ पाउँथ्यो,’ उनले भने, ‘यति धेरै घटनाक्रमका बाबजुद पनि गत वर्षकै बराबर नतिजा आउनुलाई निकै राम्रो मान्नुपर्छ ।’ अर्थतन्त्र बिग्रिने र बाह्य क्षेत्रमा नराम्रो छाप पर्ने काम नेपालले नगरेकाले यस वर्ष पनि गत वर्षकै बराबर नतिजा आएको उनले बताए ।

नेपालले प्राप्त गरेको ‘रेटिङ’ नतिजा सम्बन्धमा फिचले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको ऋण भुक्तानी क्षमता राम्रो रहेको उल्लेख छ । नेपालको आन्तरिक र बाह्य ऋणभार कम रहेको, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण पाइरहेको, जलविद्युत् क्षेत्रबाट समग्र वृद्धिमा सुधार पुगिरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

नेपालमा राजनीतिक अनिश्चितता बढ्दै गएको र हालको अन्तरिम सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचन गराउन नसके अस्थिरता झनै बढ्ने फिचले औंल्याएको छ । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि छिट्टै नयाँ सरकार गठन भए पनि राजनीतिक अनिश्चितता कायम नै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा प्राकृतिक प्रकोपलगायत बाह्य क्षेत्रबाट हुने धक्काबारे संवेदनशील हुनुपर्नेमा फिचको जोड छ । 

कोभिडको समयमा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले दिएको विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन भएकाले नेपालको बाह्य क्षेत्र राम्रो रहेको पनि फिचले जनाएको छ । यद्यपि बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र थप संकटमा जाने जोखिमतर्फ पनि फिचले औंल्याएको छ । सन् २०२१ म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेकाले त्यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा अहिले पनि देखिएको फिचको दाबी छ ।