गत शुक्रबार बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले यसअघिको निर्णय पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा पत्र लेख्ने निर्णय गरेको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — आफ्ना कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयको यसअघिको निर्ण पुनरावलोकन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । गत शुक्रबार बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले यसअघिको निर्णय पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा पत्र लेख्ने निर्णय गरेको हो ।
सोही निर्णयका आधारमै गत शुक्रबार नै धितोपत्र बोर्डले मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसकेको छ । ‘पत्रमा मुख्य गरी तीनवटा विषय उल्लेख गरिएको छ । पहिलो सुविधा कटौतीसम्बन्धी यसअघिको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले पुरावलोकन गर्नुपर्ने । दोस्रो, अर्थ मन्त्रालयले खारेज गरेको सुरक्षण र कल्याणकारी कोषका व्यवस्था (प्रावधान) कर्मचारी सेवा सर्त नियमावलीमा समावेश गर्ने । तेस्रो, धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने रहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
कर्मचारीहरूको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले पुनरावलोकन गर्ने भएपछि ४८ दिनपछि कात्तिक २३ मा धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी काममा फर्किएका थिए । कर्मचारीहरूको सुविधा कटौतीका लागि यसअघि लेखिएको पत्र पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालय सहमत भएपछि कर्मचारी आन्दोलन स्थगन गर्न तयार भएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय पुनरावलोकनमा पठाउने सिफारिसका लागि कानुन मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
समितिको सदस्यमा बोर्डका अर्का सञ्चालक आनन्दराज वाग्ले र कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य थिए । बोर्डका सचिव निरञ्जय घिमिरे उक्त समितिमा सदस्यसचिव रहेको समितिले गत शुक्रबाठ प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा शुक्रबार नै धितोपत्र बोर्डले अर्थमा पत्र लेखेको हो । यद्यपि मंगलबारसम्म अर्थ मन्त्रालयले उक्त पत्रको जवाफ पठाएको छैन ।
