काठमाडौँ — विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सले कीर्तिमान बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोजमा मात्रै २ खर्ब १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रमिट्यान्स भित्रिएको छ । मासिक रूपमा यो रकम हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि २०८२ असारमा मात्रै १ खर्ब ८९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो  ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा रेमिट्यान्स ३५.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

साउन–असोजसम्म रेमिट्यान्समार्फत ५ खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम ३५.४ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४ खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार तीन महिनामा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ अर्ब ९४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १०.६ प्रतिशतले बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा १ खर्ब ७७ अर्ब ४१ करोड र भदौमा १ खर्ब ७४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अत्यधिक बढ्दा रेमिट्यान्समा सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १ लाख २३ हजार ४५९ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ७७ हजार २ सय ५७ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः १ लाख १० हजार ६ सय ५४ र ५९ हजार ९ सय ३९ थियो ।

रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढ्दो, आन्तरिक माग कम, उपभोग कम हुँदा मुलुकमा तरलताको बाढी आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘मुलुकमा तरलताको बाढी छ, अर्कोतिर सरकारको खर्च बढ्न सकेको छैन भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चितिअनुसार आयातसमेत हुन सकेको छैन । जेन–जी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको छ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम बढिरहेकाले रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढ्दो रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘बढी मान्छेहरू विदेशिएका छन् । बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । बढी मानिस बाहिरिएपछि उपभोग कम भएको छ । कम उपभोग भएपछि माग कम भयो । माग कम भएपछि थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेन,’ श्रेष्ठले भने, ‘माग नभएपछि किन उत्पादन गर्ने ? रोजगारी सिर्जना नहुने भयो । रोजगारी सिर्जना नभएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्यो । एक किसिमको चक्र नै बनेको छ । यसले अर्थतन्त्र, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र ‘डाउनवार्ड साइकल’तिर छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले बचतमा देखिएको छ । जब कि गत आर्थिक वर्षको तीन महिनामा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । मुलुकबाट बाहिरिने र मुलुकमा भित्रिने रकमको अन्तरलाई शोधनान्तर स्थितिले जनाउँछ । मुलुकबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर बचतमा जान्छ । अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब ८८ करोड बचत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

शोधनान्तर स्थिति बचतमा जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । रेमिट्यान्ससँगै निर्यात पनि बढेकाले मुलुकमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । रेमिट्यान्स बढिरहेको, आयात बढे पनि निर्यात उच्च दरले बढेको, पर्यटनलगायत क्षेत्र बिस्तारै सुध्रिँदै गएको लगायत कारण झन्डै तीन वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिले कीर्तिमानी बनाउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन–असोज मसान्तसम्म २९ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

विभिन्न किसिमको आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरताले थप प्रवर्द्धन गरिरहेको भन्दै छिट्टै सुधार भइहाल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘चुनाव हुन्छ या हुँदैन, अनि राजनीतिक माहोल कसरी अघि बढ्छ भन्ने एउटा पक्ष छ । निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थमा रहने होला,’ श्रेष्ठले भने, ‘चार–पाँच वर्षको अनुमान गर्न सक्ने माहोल हुने हो भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने क्षमता राख्छ । ब्याजदर अति कम हुने लागेको र स्रोत पनि छन् । राजनीतिक स्थिरता हुन्छ कि भन्ने भइरहेका बेला दुर्भाग्य अब के हुन्छ वा अपेक्षा र अनुमान गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छौं । त्यसले लगानी सुधार हुने अवस्था देखिन्न ।’

अर्थतन्त्र तरलताको चापमा परेको स्थिति रहेको श्रेष्ठले बताए । ‘राजनीतिक परिवर्तन, सरकार परिवर्तन, आन्दोलन सामान्य थियो, यसले निजी क्षेत्रलाई धेरै प्रभाव पार्दैनथ्यो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले निजी क्षेत्रलाई ‘हिट’ गरेको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरताले सरकारको पुँजीगत खर्चलाई असर गर्ने भइहाल्यो । अहिलेको क्रान्तिले निजी क्षेत्रलाई पनि थप असर पारेको छ । त्यसले गाह्रो स्थिति बनाएको छ ।’

गत असार मसान्तसम्म यस्तो सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब बराबर रहेकोमा तीन महिनामा ११.३ प्रतिशतले बढेको हो । अमेरिकी डलरमा मुलुकको सञ्चिति असार मसान्तसम्मको तुलनामा ८.७ प्रतिशतले बढेर साउन–असोज मसान्तसम्म २१ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग ३ खर्ब १२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर छ । हालको विदेशी विनिमय सञ्चितिले अहिलेकै आयातलाई आधार मान्दा १९.९ महिनाको वस्तु र १६.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अन्तरिम सरकार चुनावको ‘म्यान्डेट’ लिएर आएकाले निजी क्षेत्रले लगानी गरे पनि कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रमुख विषय रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा आमूल सुधार गर्नुपर्ने छ । त्यो सक्छ कि सक्दैन । अन्तरिम सरकारले कति पुँजीगत खर्च गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले भएको तरलतालाई सरकार र निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्ने हो । सरकार नै अन्तरिम छ ।’ कोभिडपछि तरलता संकुचनको दबाबमा परेको निजी क्षेत्रले ‘ब्यालेन्स सिट’ मिलाइरहेका बेला थप असर परेको उनले बताए । 

‘तत्काल सुधार गर्ने उपाय कम छन् । यसका लागि सबै निकाय बसेर छलफल, सहमति गरी निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन लाग्नुपर्छ । २४ भदौमा जसरी अब उद्यम व्यवसायमा असर पर्दैन भन्ने खालका प्रतिबद्धता गर्न सक्नुपर्छ ।’ निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त अवस्थासमेत रहेकाले फेरि तरलता अन्यतर्फ बगेर जानेमा सजग हुनुपर्ने श्रेष्ठले जनाए ।