उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष अनिलकुमार सिन्हा अहिले वाणिज्यमन्त्री छन् । उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, 'समितिको अध्ययनको कार्यावधि अर्थात कार्यप्रारम्भ गरेको ९० दिनको अन्तिम दिनसम्म पनि खर्चको निमित्त कुनै पनि शीर्षकमा बजेट उपलब्ध हुन नसक्नु दु:खद अनुभव रह्यो'
What you should know
काठमाडौँ — सौर्य एयरलायन्सको जहाज दुर्घटनापछि गठित ‘नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति’ ले सरकारले खर्च नदिँदा भ्रमणदेखि प्रतिवेदन छपाइसम्ममा आफैंले खर्च गर्नु परेको बताएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उक्त समितिले बजेटको अभावमा एक वर्ष काम गरेर अन्तिममा जानेबेला प्रतिवेदन पनि निजी खर्चमा छापेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाउनु परेको गुनासो गरेको हो ।
समितिका अध्यक्ष अनिलकुमार सिन्हाले देशभरका विभिन्न विमानस्थल भ्रमण गर्दा उधारोमै हवाई टिकट लिनुपरेको बताएका छन् । साथै प्रतिवेदन पनि निजी खर्चमा छापेर बुझाउनु परेको गुनासो प्रतिवेदनमै लेखेर सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
‘समितिको अध्ययनको कार्यावधि अर्थात कार्यप्रारम्भ गरेको ९० दिनको अन्तिम दिनसम्म पनि खर्चको निमित्त कुनै पनि शीर्षकमा बजेट उपलब्ध हुन नसक्नु दु:खद अनुभव रह्यो,’ हाल कार्की नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलका वाणिज्य मन्त्रीसमेत रहेका सिन्हाले प्रतिवेदनमा अगाडि लेखेका छन्,‘समितिको अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि आवश्यक कर्मचारी एवं अन्य सहयोगीहरूलगायत अन्य भैपरी आउने खर्च तथा कार्यादेशअनुरूप अवलोकन गर्नुपर्ने नेपालको प्रत्यक प्रदेशको कम्तीमा एक विमानस्थल र बढी चल्तीका थप तीन विमानस्थल गरी १० विमानस्थलहरूको अवलोकन भ्रमणको तालिकासमेत तयार गरी न्यूनतम तर अत्यावश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन सरकार, पर्यटन मन्त्रालयमार्फत पटक-पटक पहल र प्रयत्न हुँदा समेत अर्थ मन्त्रालयबाट समितिको अध्ययनको कार्यावधि प्रारम्भ गरेको ९० दिनको अन्तिम दिनसम्म पनि खर्चका निमित्त बजेट उपलब्ध हुन नसक्नु दु:खद अनुभव रह्यो ।’
यो समिति प्रधानमन्त्री ओलीले ०८१ कात्तिक २ गते गठन गरेका थिए । यस्ले २०८२ असोजमा प्रधामन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सिन्हाले नेपाल सरकारले समग्र नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरे पनि समितिलाई जानकारी नै नदिई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी ऐन लगायतका केही नियमाली पर्यटन मन्त्रालयले ल्याएको, बारम्बार खर्च माग्दा पनि सरकारले नदिएको गुनासो जेन-जी आन्दोलनअघि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा पनि गुनासो राखेका थिए ।
ओली सरकार ढलेपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा सिन्हा वाणिज्यमन्त्री नियुक्त भएपछि यो प्रतिवेदन माउन्टेन एयरका प्रबन्ध निर्देशक तथा समिति सदस्य राजेन्द्रबहादुर सिंहले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई असोजमा बुझाएका थिए । उनै सिंहले सरकारबाट आर्थिक स्रोत साधन उपलब्ध नभएपछि प्रतिवेदनको डिजाइन र छपाइ आफ्नै खर्चमा गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
सिन्हाको अध्यक्षतामा गठन भएको यो समितिको सदस्यमा हिमालय एयरलायन्सका पाइलट रिवाज प्रधान र प्राधिकरणबाट अवकासप्राप्त निर्देशक भेषराज सुवेदी पनि सदस्य थिए ।
