डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा शिवम् सिमेन्टले तिर्‍यो पहिलो किस्ता

प्राधिकरणका अनुसार तिहारयता भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, ⁠पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, ⁠श्याम प्लास्टिक, ⁠सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, घराना फूड्स, ⁠गोयन्का फूड्स, शिवम् सिमेन्ट, हिमाल आइरन, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, त्रिवेणी सिन्थेटिकले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ ।

कार्तिक २४, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Shivam Cement pays first installment in dedicated and trunkline dues dispute

What you should know

काठमाडौँ — डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा शिवम् सिमेन्टलेले पहिलो किस्ता बुझाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सोमबार  शिवम्‌ले पहिलो किस्ता बराबरको २ करोड ३८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बुझाएको हो । 

प्राधिकरणका अनुसार आइतबार हिमाल आइरन पहिलो किस्ता बराबरको २४ लाख ५० हजार  रुपैयाँ  तिरेको थियो ।प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै कात्तिक ४ र कात्तिक ७ मा २३ वटा उद्योगको बिजुली काटेको थियो । 

प्राधिकरणका अनुसार तिहारयता भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, ⁠पञ्चकन्या स्टिल, ⁠ पञ्चकन्या प्लास्टिक,  ⁠श्याम प्लास्टिक,  ⁠सिद्धार्थ पेट प्लास्ट,  घराना फूड्स, ⁠गोयन्का फूड्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स,  त्रिवेणी सिन्थेटिकले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ । उद्योगहरुले पहिलो किस्ता बुझाएसँगै विच्छेद गरिएको लाइन जोडिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए ।

यही १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकालबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन सहमति भएको थियो । उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणले दिएको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने, विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरिने र त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको बताइएको थियो ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको थप प्रिमियम महसुल भुक्तानीबारे आवश्यक सहजीकरण गर्न र पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कात्तिक २१ मा पत्र पठाएको छ । पत्रमा उद्योग सञ्‍चालन गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाईसमेत आवश्यक सहजीकरण गरिदिन भनिएको छ । तर ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छैन ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully