सरकारले भू-उपयोग नियमावली, २०८२ तेस्रो पटक संशोधन गरेसँगै जग्गा वर्गीकरण नगरेका ५ सय पालिकामा पनि कित्ताकाट खुलेको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारले भू-उपयोग नियमावली, २०८२ तेस्रो पटक संशोधन गरेसँगै कित्ताकाट खुलेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो संसोधित नियमावली स्वीकृत गरेसँगै कित्ताकाट खुलेको हो ।
सरकारले दिएको समायावधिभित्र पालिकाहरुले जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण गत साउनयता मुलुकभरका ५ सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो ।
भूउपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बित्दासम्म मुलुकका ७ सय ५३ मध्ये २ सय ५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन्। बाँकी ५ सय पालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेपछि साउनदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ।
सरकारले भू-उपयोग नियमावली, २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गरेको हो । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाट लगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २०८१ भदौ २७ मा भू-उपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो।
कित्ताकाट ठप्प भएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो । २०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो ।२०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए ।
२०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
