काठमाडौँ — सरकार र निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहकार्यबाट मात्रै मुलुकको समृद्धि सम्भव रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तथा अहिलेको संकटले मागेको विषय पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको प्रभावकारी सहकार्य रहेकाले त्यही नै समृद्धिको एक मात्र बाटो रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ ले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरूले सरकार र निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहकार्यमार्फत समानता, समावेशिता र समृद्धिमा आधारित, विश्वमाझ सम्मानित नेपाली र नेपालको खाका कोर्नुपर्ने धारणा राखे ।

निजी क्षेत्रसँगको बलियो सहकार्यबाट मात्र आर्थिक समृद्धि, सम्मानित र सभ्य मुलुक निर्माण सम्भव रहेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बताइन् । उद्योगी व्यवसायी आर्थिक समृद्धिको जगका विशाल ढुंगा भएकाले समग्र मुलुकको समृद्धिको धरहरा नै त्यसमा अडेको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । 

‘मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान कति उल्लेख्य र मजबुत छ भन्ने हाम्रा तथ्यांकहरूले बारम्बार प्रमाणित गरेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा होस्, निर्यातमा होस्, रोजगारी सिर्जनामा होस् या करदाताका रूपमा, निजी क्षेत्रको योगदान सधैं अग्रणी छ,’ उनले भनिन्, ‘विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् कि— हाम्रो अर्थतन्त्रको जग (रेमिट्यान्स, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन) बलियो हुँदाहुँदै पनि संरचनागत कमजोरी र पुँजी पलायनका कारण हामीले मिहिनेतअनुसारको फल पाउन सकिरहेका छैनौं ।’

युवाले देशमा काम नपाएर बिदेसिनुपरेको, उद्योगधन्दामा लगानी बढ्न नसकेको र बैंकहरूको ऋण नउठ्ने समस्याले समग्र बजारमा एक किसिमको निराशा छाएको यथार्थलाई सरकारले स्वीकार गरेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् । ‘२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छौं । निर्वाचनमार्फत दिगो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढाउने र यहीँ नै गरीखान सकिन्छ भन्ने आशा जगाउँदै त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रयासरत छौं,’ कार्कीले भनिन्, ‘निर्वाचन सफल र स्वच्छ बनाउन निजी क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।’

आत्मविश्वाससाथ अगाडि बढ्न उद्यमी, किसान र युवालाई प्रधानमन्त्री कार्कीले आह्वानसमेत गरिन् । ‘विभिन्न अध्ययनले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने र महँगी घट्ने संकेत दिएका छन्, जसले हाम्रो प्रयास सही दिशामा छ भन्ने देखाउँछ । हामीले हिजोभन्दा राम्रो भोलि बनाउन एकजुट हुनेछौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो देश हामीले नबनाए कसैले आएर बनाइदिँदैन ।’

गत २३ र २४ भदौको आन्दोलनले नेपाललाई एक नवीन म्यान्डेट दिएको उनको भनाइ छ । अब आम युवा, आम नेपालीले अग्रगामी दिशामा देशलाई लिएर जानुबाहेक विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् । निजी र राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट र निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शंका र दोहनकारी संकष्टपूर्ण प्रणालीप्रति आफू सजग रहेको पनि उनले जनाइन् । 

कानुनको शासन स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागेको उनले बताइन् । ‘उद्योगी व्यवसायीले राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन्, ठूलो संख्यालाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता दिएर राज्यको ठूलो दायित्व पनि वहन गरिदिएका हुन्छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘तसर्थ, उद्योग व्यवसायबिना देश बन्दैन । उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थव्यवस्था उठ्न सक्दैन । कुनै पनि व्यवसाय, उद्यमीको सपना, वित्तीय क्षेत्रको लगानी, पेसाकर्मीहरूको दक्षता र श्रमिकहरूको पसिनाले सिञ्चित हुन्छ, जसमा समाज र सरकारको भूमिका उचित वातावरणको निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ ।’ 

देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्न आवश्यक रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । नेपालमा लगानी गर्न सकिन्छ । लगानीका धेरै अवसर छन् भनेरै महासंघको पहलमा नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स र गैरआवासीय नेपाली संघका सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी) कम्पनी स्थापना भएको पनि उनले जनाए । 

‘यसले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पुँजी संकलन गरी ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिन सकिनेछ ।’ 

मुलुक आशा र संशयको दोबाटोमा उभिएको पनि अध्यक्ष ढकालले बताए । युवा पुस्ताको आन्दोलन र मागबमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्र पनि खरानी टकटक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको उनले प्रस्ट्याए । ‘हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको विदितै छ । तर निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनभन्दा यसपटक बढी आहत भएको छ । जसोतसो सरसापट गरेर, ऋण काढेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘राजस्वमा योगदान पुर्‍याएको हुन्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ । तर पनि उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ ।’

तोडफोड र आगजनीको क्षति र प्रभावबाट निजी क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन वर्तमान सरकारले पहिलो दिनदेखि नै काम थालेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए । ‘सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

कर प्रशासनका सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै लगिएको जानकारी दिँदै उनले व्यवसायी जगतलाई भरोसा जगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए । ‘व्यवसायीलाई कुनै पनि दुःख नदिईकन सेवा दिन सरकार तत्पर छ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने । 

आमनागरिकको अभिभावकका रूपमा काम गरिरहेको वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको सरोकार सम्बोधन गर्ने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि बताए । ‘मुलुक अहिले कानुनी राज्यका रूपमा अघि बढिरहेको छ, सरकारले कानुनी राज्यको सरकारले गर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको आधारशीला बलियो बनाउनुपर्छ, यसका अंगलाई सुरक्षा दिनुपर्छ, यही काम सरकारले गरिरहेको छ ।’ 

अर्थतन्त्र जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रीले सरकार र निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा हातेमालो गर्नुपर्ने बताए । ‘जेन–जी आन्दोलनमा घुसपैठ भयो, आपराधिक तत्त्वले क्षति गरे, तर त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘३८० जना पक्राउ परेका छन्, १५० जनामाथि मुद्दा चलेको छ, सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई पूर्ण सुरक्षा दिन्छ ।’

वर्तमान सरकार नीतिगत सहजीकरणका लागि तयार रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले बताए । उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक कानुनी अवरोध हटाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको उनको भनाइ छ । उच्च मनोबलका साथ काम गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आग्रह गरे । निजी क्षेत्रले जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा लिएर उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।