यी हुन् निजी क्षेत्रका संयुक्त घोषणा 

१. एनबीआईको समन्वयमा निजी क्षेत्रका अग्रणी संघसंस्थाका प्रमुखसहितको कार्यदल गठन गरी सरकार, सुरक्षा निकाय, युवा पुस्ता र सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न अन्तरिम सरकारलाई सहयोग गर्ने ।

२. व्यवसाय निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राखी लगानी र व्यवसाय सुरक्षाका लागि कानूनी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्ने, तथा सरकारी सेवाहरू व्यवसायीमैत्री बनाउन आग्रह गर्ने।

३. निजी क्षेत्रप्रति विद्यमान गलत धारणालाई सच्याउन सूचना तथा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, र नव-युवाहरूको भावना अनुरूप पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई सुदृढ पार्ने ।

४. विगतका घटनाबाट सिक्दै पारदर्शी, नैतिक र जिम्मेवार व्यवसायिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिने, पूँजी वृद्धि र सुशासनमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानलाई बलियो बनाउने।

संयुक्त घोषणाले राष्ट्रिय सुरक्षा, स्थायित्व, पारदर्शिता र विश्वास पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा राख्दै स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रवर्द्धन, विश्वास पुनर्निर्माणका लागि आत्मसमीक्षा र पारदर्शिता, व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा दिगो आर्थिक स्थायित्वका लागि सहकार्य, संवाद र साझा जिम्मेवारीमार्फत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुऱ्याउने विषयहरूमा जोड दिएको छ ।