नगद अनुदान स्थगनको निर्णयले लगानी, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न आग्रह गरेको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। महासंघले नगद अनुदान स्थगनको निर्णयले लगानी, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न आग्रह गरेको हो ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको स्थिति अति कमजोर भई व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको सन्दर्भमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरूको निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन नगद अनुदानको व्यवस्था सुरु गरेको थियो।
उद्योग विभागले गत बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिने जानकारी गराएपछि व्यवसायी अन्योलमा परेका छन्।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा दर्ता नगर्न पनि सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको थियो।
व्यापार घाटा न्यूनिकरण र विदेशी मुद्रा आर्जन मुख्य उद्देश्यले सुरु गरिएको उक्त नगद अनुदानले नेपालको निर्यात व्यापारमा केही राहत दिलाउँदै निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुगेको सम्बद्ध व्यवसायीहरूको धारणा छ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा कुल निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ। सोही आवमा देशको व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्ब २७ अर्ब रहेको छ र निर्यात–आयात अनुपात १-६.५ रहेको छ। साथै, चालु आर्थिक वर्षका पहिलो दुई महिनाको व्यापार घाटा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।यो तथ्यांकले नेपालको निर्यात अवस्था सन्तोषजनक नभएको र निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था रोक्दा थप असर पर्ने महासंघको धारणा छ।
‘छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्च मात्रै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म महँगो रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नगद अनुदानको आवश्यकता कायमै छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि साविक बमोजिम नगद अनुदान सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ।
