मन्त्रालयले आयोगका कागजात, निर्णय, तथ्यांक र सम्पत्ति २०८२ कात्तिक मसान्तभित्र नापी विभाग तथा कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौँ — सरकारले तत्कालीन भूमि आयोग र जिल्ला समितिले सम्पादन गरेका कामसहितका भौतिक सम्पत्ति आगामी कात्तिक मसान्तभित्र नापी विभाग र सम्बन्धित नापी कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रको हकमा आयोगका सदस्य–सचिवले नापी विभागमा र जिल्ला समितिको हकमा सम्बन्धित सदस्य–सचिवले जिल्लाका नापी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
‘आयोगबाट हालसम्म सम्पादन भएका काम–कारबाही, सङ्कलित विवरण, निर्णय मिसिल, तथ्यांक फाराम/कागजात तथा सवारी साधनलगायतका भौतिक सम्पत्तिहरू केन्द्रको हकमा आयोगका सदस्य–सचिवले नापी विभागमा र जिल्ला समितिको हकमा सम्बन्धित सदस्य–सचिवले जिल्लाका नापी कार्यालयमा २०८२ कात्तिक मसान्तभित्र बुझाउने,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
असोज २३ मा बसेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ र उक्त आदेश बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग तथा जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
