भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आयोग खारेजबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको सूचना प्रणाली नापी विभागमा हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौँ — सरकारले तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगबाट जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई ६० दिनभित्र सम्बन्धित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पेस गरी अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले तत्कालीन आयोगको लगत संकलनसम्बन्धी सूचना प्रणाली (एनएएलसीआइएस) को व्यवस्थापनका लागि नापी विभागमा हस्तान्तरण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
असोज २३ मा बसेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ र उक्त आदेश बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग तथा जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
