काठमाडौँ — सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भदौमा मात्रै घरजग्गा कारोबारबाट ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । साउनमा घरजग्गा कारोबारबाट ३ करोड २८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

साउनयता कित्तागत विवरण नगरिएका पाँच सय पालिकामा कित्ताकाट ठप्प छ । त्यसकारण पनि घरजग्गा कारोबार घटेको व्यवसायी बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना साउनमा घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । जब कि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने भएकाले असारयता घरजग्गा कारोबारका लागि ‘अफ सिजन’ मानिन्छ । जेन–जी आन्दोलन, कित्ताकाट राकिँदा घरजग्गा कारोबार घटेको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीले जनाए । 

‘भदौ घरजग्गा कारोबारका लागि बेमौसम हो, त्यसमाथी महिनाको अन्तिममा जेन–जी आन्दोलन पनि भयो, त्यसको असर पनि यसमा परेको हो,’ उनले भने, ‘साउनयता प्रायः पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको छ । त्यसको पनि असर हो ।’ महासंघले कित्ताकाट खुलाउन पहल गरिरहे पनि मुर्त रुप लिन नसकेको लोहनीको भनाइ छ । 

भदौमा २७ हजार ४ सय ४९४ वटा कारोबारको नयाँ लिखत पारित भएको विभागको तथ्यांक छ । यस्तै १३ हजार ६ सय ९१ वटा कित्ताकाटको नयाँ लिखत पारित भएको विभागले जनाएको छ । यसबाट भदौमा मात्रै ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार २ सय ५३ पालिकामा कित्तागत रूपमै वर्गीकरण भइसकेको छ । तर ५ सय पालिका वर्गीकरणका विभिन्न चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसकारण ५ सय पालिकामा मात्रै कित्ताकाट रोकिएको सरकारी बुझाइ छ । ५ सय पालिकामा कित्ताकाट ठप्प हुँदा घरजग्गा कारोबारदेखि राजस्वसमेत घटेको भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्ट स्विकार्छन् । कित्तागत वर्गीकरण नभएका सबै पालिकामा रोकिएको उनको भनाइ छ ।

कित्ताकाट खुलाउन भूउपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो पटक) संशोधनका लागि राय परामर्शका कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको भट्टले बताए । ‘कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तरिम सरकार बनिसकेपछि दसैंअघि नै हामीले मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं ।’

‘वर्गीकरण नगरे पनि अंशबन्डा, अंश भर्पाईलगायतमा यसअघि कुनै असर पर्दैनथ्यो । तर यस वर्ष जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन निर्धारण गर्दा कृषि, आवास, औद्योगिकअनुसार तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको वर्गीकरणअनुसार न्यूनतम मूल्यांकन निर्धारण गर्दा अंशबन्डा, अंश भर्पाईलगायतमा समेत समस्या भयो । न्यूनतम मूल्यांकन केलाई मान्ने भन्ने कारणले यसपालि वर्गीकरण नगरेका ठाउँमा अंशबन्डा, अंश भर्पाईलगायतको काम ठप्प भएको छ ।’ कित्तागत विवरणसहित वर्गीकरण भइसकेका पालिकामा कुनै पनि किसिमको घरजग्गा कारोबार ठप्प नभएको भट्टले जनाए । 

पालिकाले समयमै वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट खुलाउनकै लागि सरकारले दुई पटक भूउपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २०८१ भदौ २७ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो । २०८२ असारसम्म २ सय ५३ पालिकाले मात्रै पूर्ण वर्गीकरण गर्दा ५ सय पालिकामा कित्ताकाट ठप्प भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो । कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।

सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । पहिलो संशोधनबाट एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले २०८१ भदौमा दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

जग्गा वर्गीकरणकै लागि दुई पटक नियमावली संशोधन गरेर समय थप्दासमेत ५ सय पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् । दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गर्दा नै कानुन मन्त्रालयले अब संशोधन नगर्न भूमि मन्त्रालयलाई भनिसकेको थियो । तर भूमि मन्त्रालयले फेरि नियमावली संशोधनका लागि छलफल चलाइरहेकाले अब कानुन मन्त्रालयले सहमति दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तर भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले नियमावली संशोधनका लागि छलफल मात्रै सुरु भएको दाबी गरे ।