सेवासुविधा कटौतीको विरोधमा सेबोनका कर्मचारी आन्दोलित, कामकाज ठप्प

खाइपाई आएको सेवा सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको भन्दै सुरु भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को आन्दोलन आज पनि

आश्विन २२, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Sebon employees are protesting against the reduction of services, work is stopped

What you should know

काठमाडौँ — आफूहरूले खाईपाई आएको सेवा सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको भन्दै सुरु भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को आन्दोलनले आज पनि निरन्तरता पाएको छ । जसअनुसार कर्मचारीहरू बिहान कार्यालय समयको पहिलो १ घण्टा धर्ना बस्ने र दिनभर काम ठप्प(पेन डाउन) गर्दै आएका छन् । 

भदौ ३१ गतेको अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्याविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । उल्लिखित कार्यविधि नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावली २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएको भन्दै खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै, प्रचलित कानुनविपरीत बनेका कार्यविधिका आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सहर असुलउपर गर्न तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आगामी दिनमा आर्थिक दायित्व गर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु भन्ने पनि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन छ । 

बोर्डका कार्मचारीहरूले असोज ७ गते देखि नै विरोधमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीको विरोधका कारण कुनै पनि नियमित काम पनि हुन नसकेको सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा पटक-पटक छलफल भइसकेको छ । मन्त्रालय आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिने अडानमा छ । तर, कर्मचारीहरूले आन्दोलन रोकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनको रूप (मोडेल) परिवर्तन गर्न सकिन्छ, काम नै नरोकौं भनेको छु । तर मानेका छैनन् ।’

बोर्डमा काम रोकिएकोबारे अर्थ मन्त्रालय पनि जानकार छ । तर आफ्नो निर्णय यथावत रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘मन्त्रालयको निर्णयमा हामी स्पष्ट र अडिग छौं, यसबारेमा थप भन्नुपर्ने केही छैन,’ उनले भने । 

बोर्डका कर्मचारीहरू आफूहरूले खाइपाई आएको सुविधा कटौती गर्न नहुने र उक्त निर्णय फिर्ता नलिएसम्म काम काज ठप्प पार्ने रणनीतिमा छन् । 

कानुनअनुसार २०५३ सालदेखि नै दिँदै आएको सुविधामा भूतप्रभावी निर्णय गरिएको र कानुनको लागू भूतप्रभावी रूपमा हुन सक्दैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा पनि मन्त्रालयले लिएको निर्णय गलत भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाको भनाइ छ ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully