खाइपाई आएको सेवा सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको भन्दै सुरु भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को आन्दोलन आज पनि
What you should know
काठमाडौँ — आफूहरूले खाईपाई आएको सेवा सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको भन्दै सुरु भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को आन्दोलनले आज पनि निरन्तरता पाएको छ । जसअनुसार कर्मचारीहरू बिहान कार्यालय समयको पहिलो १ घण्टा धर्ना बस्ने र दिनभर काम ठप्प(पेन डाउन) गर्दै आएका छन् ।
भदौ ३१ गतेको अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्याविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । उल्लिखित कार्यविधि नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावली २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएको भन्दै खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, प्रचलित कानुनविपरीत बनेका कार्यविधिका आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सहर असुलउपर गर्न तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आगामी दिनमा आर्थिक दायित्व गर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु भन्ने पनि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
बोर्डका कार्मचारीहरूले असोज ७ गते देखि नै विरोधमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीको विरोधका कारण कुनै पनि नियमित काम पनि हुन नसकेको सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा पटक-पटक छलफल भइसकेको छ । मन्त्रालय आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिने अडानमा छ । तर, कर्मचारीहरूले आन्दोलन रोकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनको रूप (मोडेल) परिवर्तन गर्न सकिन्छ, काम नै नरोकौं भनेको छु । तर मानेका छैनन् ।’
बोर्डमा काम रोकिएकोबारे अर्थ मन्त्रालय पनि जानकार छ । तर आफ्नो निर्णय यथावत रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘मन्त्रालयको निर्णयमा हामी स्पष्ट र अडिग छौं, यसबारेमा थप भन्नुपर्ने केही छैन,’ उनले भने ।
बोर्डका कर्मचारीहरू आफूहरूले खाइपाई आएको सुविधा कटौती गर्न नहुने र उक्त निर्णय फिर्ता नलिएसम्म काम काज ठप्प पार्ने रणनीतिमा छन् ।
कानुनअनुसार २०५३ सालदेखि नै दिँदै आएको सुविधामा भूतप्रभावी निर्णय गरिएको र कानुनको लागू भूतप्रभावी रूपमा हुन सक्दैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा पनि मन्त्रालयले लिएको निर्णय गलत भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाको भनाइ छ ।
