भैरहवा — रुपन्देहीको भैरहवास्थित सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले स्थानीय उद्योगीले उपभोग नगरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल जबरजस्ती तिराउने सरकारी प्रयास अन्यायपूर्ण भएको जनाएको छ । 

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तिर्न समयसीमा निर्धारण गरेर उद्योगीलाई ताकेता गरेको छ । संघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर मागपछि आपूर्ति गरिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न उद्योगी सधैं तयार रहेको अवस्थामा माग र उपभोग नगरेको विद्युत्‌को महसुल जबर्जस्ती तिराउने प्रयास अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक रहेकोप्रति निजी क्षेत्र दृढ रहँदै आएको जनाएको छ । 

संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले विज्ञप्ति जारी गरेर २०७२ पुस २९ गतेभन्दा अघि र ०७५ जेठ १ पछिको अवधिको विद्युत् महसुल तथा डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन शुल्क माग्दै नमागेका र लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको निर्देशन पालना गरेका उद्योगले रकम भुक्तानी गर्दैनौं भन्नु शतप्रतिशत उचित रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘लोडसेडिङको समयमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाण प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटाबाट प्रमाणित गरेको खण्डमा उद्योगले महसुल तिर्न तयार रहेको स्पष्ट रूपमा भनिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, समस्या समाधानको बाटो खोज्नुको सट्टा प्राधिकरणले यस मुद्दालाई अझ जटिल बनाउने प्रयास गरिरहेको हाम्रो बुझाइ छ ।’ 

बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गतका उद्योगको बक्यौता अन्य क्षेत्रका उद्योगको बक्यौता विवादभन्दा वस्तुगत रुपमै भिन्न रहेकाले समेत यस क्षेत्रका उद्योगीहरु अत्यन्तै अन्यायमा परेको संघले स्पष्ट पारेको छ ।

संघले बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगको बक्यौता अन्य ठाउँको विवादभन्दा फरक हुनुका कारण पनि प्रस्तुत गरेको छ । विज्ञप्तिमा विद्युत् प्राधिकरण महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (५) अनुसार ट्रंकलाइनका लागि ग्राहकले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसामु प्रस्ताव पेस गरी स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, यस क्षेत्रका उद्योगहरूले कुनै पनि समयमा ट्रंकलाइनको माग गरेका छैनन् र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट यस सम्बन्धमा कुनै निर्णयसमेत नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।