आन्दोलनका कारण सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले अनुपयुक्त खर्च कटौती र मितव्ययिताका माध्यमबाट पुनर्निमाण अघि बढाइने र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम लाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरे ।
काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय दातृ निकायका प्रमुखहरुसँग बैठक गरेको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त बैठकमा नेपालमा हालै भएको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ सरकारले अवलम्वन गरेको आर्थिक कार्यदिशा र प्राथमिकताका लगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा विभिन्न देशका नेपालस्थित राजदूतहरु, नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, मिसनका प्रतिनिधिहरु र बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय विकास साझेदारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँगको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्श्वरप्रसाद खनालले विकास साझेदारहरुले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएकामा धन्यवाद दिँदै वर्तमान सरकारका तत्कालका प्राथमिकतामाथि प्रकाश पारे ।
नेपालमा हाल भएको परिवर्तनपश्चात् गठित अन्तरिम सरकार युवाहरुको चाहना अनुरुप पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार मुक्त समाज र विधिको शासन स्थापनामा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । आन्दोलनका कारण सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले अनुपयुक्त खर्च कटौती र मितव्ययिताका माध्यमबाट पुनर्निमाण अघि बढाइने र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम लाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा विकास साझेदारहरुको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक, यूएनएचसीआरका प्रतिनिधि, नेपालका लागि जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अधिराज्य, स्वीट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड र अष्ट्रेलियाका राजदूतहरु, भारत र नर्वेका प्रतिनिधिहरु, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रममा प्रतिनिधि लगायतले धारणा राखे । नेपालको वर्तमान अवस्थाप्रति जानकार रहेको र वर्तमान सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमप्रति उनीहरुले सहमति जनाएका थिए । उनीहरुले विकास साझेदारहरुले चालु रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने र थप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न सधैं तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
