ऊर्जा, सिंचाइ, भौतिक र सहरी मन्त्रालयअन्तर्गतका जीर्ण ठेक्का तोडिने

तीनवटै मन्त्रालयहरूको कामकारबाहीको जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न दिन नहुने बताए ।

आश्विन ३, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Termination of dilapidated contracts under the Ministry of Energy, Irrigation, Physical and Urban Affairs

काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ठेक्का भएर लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र जीर्ण आयोजनाका ठेक्का तोडिने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई जीर्ण आयोजनाहरूको सूची तत्काल तयारगरी पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

तीनवटै मन्त्रालयहरूको कामकारबाहीको जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न दिन नहुने बताए ।

‘चालु रहेका ठूला पूर्वाधारका आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ, अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्वनापूर्ण अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब कसैको अनुहार हेरेर हुँदैन, त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र मूल्यांकन गरी तत्काल सूची पेस गर्नुहोस ।’

निर्णय नगरी काम हु्ँदैन भन्दै निर्णय गर्ने काम आफूहरूले गर्ने र जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने उनले बताए । आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्न नपाइने उनको भनाइ छ ।

सिँचाइअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण बहुउद्देश्यीय, भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत तीन सयभन्दा बढी सडक र एक सयभन्दा पुल निर्माण आयोजना अलपत्र रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

कान्तिपुर

Link copied successfully