काठमाडौँ — नेपालमा संविधान जारी हुनुअघिको तुलनामा २०८२ सम्ममा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकांकमा सुधार देखिएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था, सरकारी वित्त, वित्तीय परिसूचकलगायतमा सुधार भएको देखिन्छ । तर सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण चार गुणा बढेको छ भने व्यापार घाटा, लगानी, गरिबी निवारणलगायत सूचकमा अपेक्षित सुधारसमेत हुन सकेको छैन ।

एक दशकमा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति भएको छ । तालिकाअनुसार नेपाल सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनेछ । यद्यपि भदौ २३ र २४ मा भएको प्रदर्शनले पुर्‍याएको क्षतिका कारण विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि बाधा पर्छ वा पर्दैन, हेर्न बाँकी छ । 

आर्थिक वृद्धि

संविधान जारी हुनुअघि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत थियो । २०७२ वैशाखमा भूकम्प आयो । भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिका कारण खस्किएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन थालेपछि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन पुग्यो । त्यसपछिका दुई वर्ष पर्यटन, सिमेन्ट, स्टिललगायत क्षेत्रमा लगानी विस्तार भयो । भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माणले पनि गति लियो । जसका कारण आर्थिक वृद्धिदर उच्च भयो । 

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीले समग्र आर्थिक गतिविधिमा क्षति पुर्‍याउनुअघिका तीन वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ७.५ प्रतिशत थियो । तर कोभिड संक्रमणसँग जुध्न पटक–पटक गरी करिब चार महिना लकडाउन भयो । यसको असर आर्थिक वृद्धिमा देखियो । परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहयो । तर त्यो अवस्था लामो समयसम्म टिकेन । लगत्तै पछिल्लो वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.४८ प्रतिशत भयो । २०७९ भदौदेखि अर्थतन्त्र सुस्त देखियो । उक्त अवधिमा तीन वटा त्रैमासमा निरन्तर आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १.९५ र २०८०/८१ म ३.८७ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्ष आधारभूत मूल्यमा ३.९९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ ।

एक दशकमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय ४४ अमेरिकी डलरले बढेको छ । २०७२ मा ७ सय ५२ डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय गत वर्षसम्म १ हजार ४ सय ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

सरकारी वित्त 

संविधान जारी भएको वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७२/७३) मा नेपालको कुल बजेटको आकार ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ थियो । जसमा झन्डै ५९ प्रतिशत (४ खर्ब ८४ अर्ब) चालु र २५ प्रतिशत (२ खर्ब ८ अर्ब) पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो । त्यस वर्ष ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । १० वर्ष (गत आर्थिक वर्षसम्म) मा बजेटको आकार बढेर १८ खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ । जसमा ११ खर्ब ४० अर्ब चालु र ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । उक्त वर्ष वार्षिक लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत ११ खर्ब ४० अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । १० वर्षको अवधिमा बजेटको आकार बढे पनि न राजस्व संकलनको दायरा बढेको छ, न पुँजीगत खर्चको क्षमता र प्रभावकारिता नै बढेको छ । गएको दशकमा पुँजीगत खर्च औसत ६० प्रतिशत रहनुले पनि यो पुष्टि हुन्छ ।

ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा १२ खर्ब

सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज (ऋण सेवा) भुक्तानीमा सरकारले गएको १० वर्षमा ११ खर्ब ९७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०८०/८१ सम्ममा बाह्य ऋणको साँवा–ब्याजमा ३ खर्ब २ अर्ब ९५ करोड (२०.३० प्रतिशत) र आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजका लागि ८ खर्ब ९४ अर्ब ७६ करोड (७४.७० प्रतिशत) भुक्तानी गरेको हो ।

एक दशकमा ब्याज मात्रै ३ खर्ब २५ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी ८ खर्ब ७२ अर्ब २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भने ऋणको साँवा तिरिएको हो । पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै जाँदा सरकार ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा छ । गएको १० वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋण भने २५ खर्ब ९१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ उठाएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको थियो, जसमध्ये २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड आन्तरिक र १ खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड बाह्य ऋण छ । सोही वर्ष सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ३ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसमा ऋणको साँवा तिर्न २ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड (७३.१३ प्रतिशत) र ब्याज तिर्न ८२ अर्ब ३ करोड (२६.८७ प्रतिशत) खर्च भएको थियो । यसले उठाइएको सरकारी ऋणको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुरानो ऋणकै साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको देखाउँछ । ऋणको दायित्व बढ्दै गएपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नु परिरहेको छ । खासगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको हुनाले यो अवस्था आएको विज्ञ बताउँछन् । 

विद्युत् उत्पादन 

एक दशकमा नेपालमा थप २ हजार ६ सय ६४ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । २०७२ मा ८ सय ४७ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएकामा गत असारसम्म यो बढेर ३ हजार ५ सय १२ मेगावाट पुगेको छ ।

वित्तीय क्षेत्र उल्लेख्य विस्तार

एक दशकअघिको तुलनामा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटे पनि तिनका शाखा सञ्जाल विस्तार भएको छ । निक्षेप, कर्जा प्रवाहलगायत सूचकमा पनि भारी वृद्धि भएको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा क्यूआर, मोबाइल बैंकिङलगायत विद्युतीय भुक्तानी कारोबार ह्वात्तै बढेको छ भने निक्षेप र कर्जासँगै वित्तीय पहुँचमा पनि विस्तार भएको छ । यसअनुसार २०७२ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप १९ खर्ब १० अर्ब रहेकामा अहिले बढेर ७३ खर्ब पुगेको छ । १० वर्षअघि १४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह अहिले ५६ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । १० वर्षअघिको तुलनामा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ब्याजदर पनि घटेको देखिन्छ, सेवा प्रवाह भने बढेको छ ।

सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा तिर्ने भारित औसत ब्याजदर गत असारमा ७.८५ प्रतिशत छ । यो पछिल्लो १३ वर्षयताकै कम हो । राष्ट्र बैंकले २०६९ देखि (सन् २०१२) निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर गणना गर्न थालेको हो । गत असारमा ऋणको औसत ब्याजदर त्यसयताकै कम हो । गत असारको ब्याजदर हालसम्मकै न्यून रहेको जानकारहरूको दाबी छ । २०६९ सालअघि यति न्यून ब्याजदर नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । २०६९ असारमा ऋणको भारित औसत ब्याजदर १२.४० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको ब्याजदर औसत ८.४३ प्रतिशत थियो ।

त्यसयता ऋणको ब्याजदर उकालो लागेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० फागुनमा ऋणको ब्याजदर औसत १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसयता पुनः ब्याजदर घट्न थाल्यो । त्यो बिन्दुबाट घट्न थालेको ब्याजदर २०८१ असारमा ९.९३ प्रतिशत थियो । गत असारमा ऋणको ब्याजदर औसत ७.८५ प्रतिशतमा झरेको छ । ‘राष्ट्र बैंकले सन् २०१२ देखि भारित औसत ब्याजदर गणना गर्न थालेको हो, त्यसयता गत असारमा ऋणको औसत ब्याजदर सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सन् २०१२ अघि ब्याजदर झनै महँगो रहेकाले गत असारको औसत ब्याजदर हालसम्मकै न्यून हो ।’ 

बाह्य क्षेत्र 

रेमिट्यान्स, आयात, निर्यात, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मुलुकमा ६ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । १० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम अनुमति लिने नेपालीको संख्यामा पनि भारी वृद्धि भएको छ । २०७२ मा २ लाख ८० हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा गत वर्ष ६४ लाख ६१ हजार पुगेको छ ।

गत साउनसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति २८ खर्ब नाघेको छ । जब कि वर्ष २०७२/७३ मा यस्तो सञ्चिति १० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ थियो । १० वर्षअघि आयात ४ खर्ब ३५ अर्ब, निर्यात ४२ अर्ब ७३ करोड र व्यापार घाटा ३ खर्ब ९३ अर्ब थियो । गत असारसम्म आयात १८ खर्ब ४ अर्ब, निर्यात २ खर्ब ७७ अर्ब र व्यापार घाटा १५ खर्ब २७ अर्ब छ । एक दशकअघि २७ हजार ९ सय ९० किलोमिटर सडक थियो । यसमध्ये कालोपत्र सडक ११ हजार ८ सय ९० किलोमिटर थियो । गत असारसम्म कुल सडक बढेर ३६ हजार १ सय ३२ किलोमिटर पुगेको छ । यसमध्ये कालोपत्र सडक १९ हजार १ सय ६३ किलोमिटर छ । एक दशकअघि सबै प्रकारका सवारी दर्ता २१ लाख ४३ हजार रहेकामा गत असारसम्म यो संख्या ५६ लाख पुगेको छ । एक दशकमा नेपालको पुँजी बजारमा नेप्से परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको संख्या, सूचीकृत कम्पनी र सेयर बजारको आकार कुल बजार पुँजीकरण बढेको छ । 

सरकारी ऋणपत्रको अभौतिकीकरण हुन सकेको छैन भने लगानीकर्ता सुरक्षण कोषलगायत सेयर बजारका अन्य आवश्यक पूर्वाधार भने निर्माण हुन सकेको छैन । यसअनुसार २०७२ असोजमा नेप्से परिसूचक १ हजार ३ सय १८ अंकमा रहेकामा गत असारसम्म २ हजार ७ सय ९४ अंकमा छ ।

सूचना र सञ्चार

२०७२ मा इन्टरनेट प्रयोग प्रारम्भिक अवस्थामा थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०७२ वैशाखमा इन्टरनेट पेनिट्रेसन कुल संख्याको आधाभन्दा कम अर्थात् जम्मा ४३ प्रतिशत थियो । डायल अप कनेक्सन, केबल मोडेम, इथरनेट, भिस्याट माध्यमबाट इन्टरनेट चलाइन्थ्यो । जम्मा १ करोड १४ लाखले इन्टरनेट प्रयोग गर्थे । 

२०८२ वैशाखसम्म ब्रोडब्यान्ड (उच्च गतिको इन्टरनेट) पहुँच तीन गुणाले बढेर १३७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ता हाल ३ करोड ९९ लाख ४० हजारभन्दा धेरै छन् (धेरै मानिससँग दुई वा बढी सिम हुने भएकाले जनसंख्याभन्दा धेरै देखिन्छ) । फोरजी र फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) मार्फत उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छ ।