काठमाडौँ — भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनले बालाजुमा रहेको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग पनि अछुतो रहेन । सरकारी मुख्य भवनजस्तै गुणस्तर कायम राख्ने नापतौलको प्रयोगशालासहित ३ भवन पूर्ण ध्वस्त बन्यो । नेपाली सेनाले जारी गरेको निषेधाज्ञा र कर्फ्यू हटाउँदै गत आइतबारदेखि कार्यालयहरु त खुले ।

तर नापतौल विभागका कर्मचारी के गर्नेमा अन्योलमा छन् । अन्यदिन जस्तै उनीहरु समयमै कार्यालय पुग्छन् । आफूले काम गर्ने भवन, कोठा नियाल्छन् । निराश हुँदै के गर्ने कसो गर्ने भन्दै कर्मचारीबीच छलफल गर्छन् । त्यसपछि निराश मुद्रामा घर फर्किन्छन् । 

‘ठगी तथा गुणस्तरको ज्ञारेन्टी गर्न सरकारले १७ वस्तुमा अनिवार्य एनएस चिन्ह लागू गरेको छ । करिब ५० वर्षको मेहनतपछि विभिन्न प्रयोगशाला स्थापना गरिएको थियो, सोही प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर मात्रै एनएस चिन्ह वितरण गर्ने हो,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘सबै प्रयोगशाला र संरचना नै ध्वस्त हुँदा सपनाझैं भएको छ । अब बजारमा हुने नापतौल ठगी कसले नियमन गर्ने ?’

निर्माणमा उपयोग हुने डण्डी सिमेन्ट, रंग, ग्यास रेगुलेटर, सिलिन्डर, पाइप, बोटलिङ प्लान्ट लगायत १७ वस्तुमा अनिवार्य गुणस्तर चिन्ह लागू गरिएको छ । सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि अनिवार्य गुणस्तर चिन्ह लागू गरे पनि अब बजार नियमन अनुगमन शून्य जस्तै हुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘अहिले कुनै संरचना नै छैन, सबै ध्वस्त भएको अवस्था छ । एनएस चिन्ह कसले कसरी दिने? नियमन गरेर मात्रै भएन, ल्याव परीक्षणको आधारमा ठीक बेठिक भन्ने हो,’ विभागका अर्का कर्मचारीले भने, ‘अब कसले हेर्ने, चाडपर्व नजिकै आइसकेको छ । विकृति नियन्त्रण कसरी के आधारमा गर्ने? अन्योल देखियो ।’

ती अधिकारीका अनुसार विभागमा रहेको ल्यावमा सरकारले गरेको अनुगमनका वस्तु नभई व्यवसायी, सर्वसाधारण स्वयम्‌ले ल्याएका वस्तु पनि चेकजाँच हुन्थ्यो । शंका लागेमा सर्वसाधारणले पनि परीक्षण गर्दै आएका थिए । जसले गर्दा गलत कार्य गर्ने व्यवसायीहरु डराएका थिए, निरुत्साहित भएका थिए ।  

‘अब त्यो अवस्था रहेन । आगजनी भएको संरचना र ल्याव हेर्दा तत्काल सञ्चालनमा आउने अवस्था छैन । अब बजारको अवस्था थाहा पाउन सक्ने अवस्था पनि रहेन,’ ती अधिकारीले भने, ‘गुणस्तर चिन्ह प्रदान गर्ने प्रक्रियामा ल्याव महत्त्वपूर्ण हो । केही दिनभित्र टेन्ट राखेर डकुमेन्टेड काम गर्न सकिएला, तर परीक्षण, मूल्यांकनको सन्दर्भमा प्रयोगशाला महत्त्वपूर्ण हो । त्यो तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यसले तत्काल प्रभाव नपरेकाले सरकारले कम चासो दिएको देखिन्छ । तर यसको दीर्घकालीन असर छ ।’ 

आन्दोलनको क्रममा ट्याक्सी मिटर चेकजाँच गर्ने मेसिन र कार्यकक्ष पनि जलाइएको छ । केही कम्प्युटरका हार्डडिक्स चोरी भएको छ । कुनैको  पूरै सेट नै चोरी भएको अवस्थामा पनि छन् ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बजार, आपूर्ति र मुख्यत नापतौल गुणस्तरमा अति संवेदनशील विभागको रुपमा रहेको नापतौललाई तत्काल पुनर्संरचना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । ‘मूल्यको अनुगमन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरे पनि नापतौल तथा गुणस्तर, मुख्यत: निर्माण सामग्री, ग्यास लगायतको हेर्न गुणस्तर विभागको हो । तत्काल सञ्चालनमा आउन नसके कमसल वस्तु बजारमा आउने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘पम्पहरु पनि तौलमा ठगीको सम्भावना हुन्छ । बजारका लागि संवेदनशील विभाग भएकाले द्रुत रुपमा प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

गत आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरु रामप्रसाद घिमिरे र कृष्ण बहादुर राउतले पनि नापतौल विभागको अवलोकन पनि गरेका थिए । अहिलेकै संरचनामा तत्काल सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था भएकाले अन्यत्र सार्नेसम्मको पनि छलफल भएको जनाएको छ । 

‘अन्य स्थानमा सार्नका लागि विगतमा पनि पहल भएको थियो, अहिलेको अवस्थामा अरु विकल्प पनि देखिएन,’ विभागका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘अब पुनर्निर्माणको काम पनि सुरु हुन्छ । डण्डी, सिमेन्ट, रंग जस्ताको गुणस्तर कसले नियमन गर्ने ? तत्काल पुनर्संरचना तयार पार्नुको विकल्प छैन ।’