प्रदर्शनकारीले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयलगायत प्रायः सरकारी भवनमा क्षति पुर्याएका छन् । सरकारी भवनमा क्षति पुग्दा त्यसको पुनर्निर्माण कसरी हुन्छ भन्नेसमेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
काठमाडौं — २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति पुगेका केही संरचना पुनर्निर्माण भइनसक्दै फेरि प्रदर्शनकारीले क्षति पुर्याएका हुन् । सरकारी संरचनासँगै निजी भवन तथा संरचनामा पनि क्षति पुगेको छ । तर निजी भवनको बिमा हुँदा ‘क्लेम’ गर्न पाइने र आर्थिक राहत पाइने भए पनि अधिकांश सरकारी भवनको बिमा नभएको विज्ञ बताउँछन् ।
आफैंले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण सरकारी संरचनामा क्षति हुँदा पुनर्निर्माणका लागि आफ्नै स्रोत खोज्नुपर्ने पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा पूर्वअर्थ सचिव खनालले निजी क्षेत्रका भवन तथा कार्यालयको बिमा भए पनि सरकारी पूर्वाधारको नभएको प्रस्ट्याए । ‘निजी कार्यालय, हिल्टन होटललगायतमा क्षति पुर्याए पनि बिमा भएकाले सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको छ । तर सरकारको आफ्नै पूर्वाधारको बिमा गरिएको छैन ।’
छरिएका आयोजनामा गरिने स्रोतलाई बन्द गरेर सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा जोड दिनुपर्नेमा पूर्वअर्थ सचिव खनालको जोड छ । सरकारले आफ्नै संरचनाको बिमा गरेको भए पुनर्निर्माणमा राहत हुन सक्ने नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बताए । हरेक वर्ष बजेट नै छुट्याएर बिमा गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिइरहे पनि प्रायः सरकारी संरचनाको बिमा नभएको उनको भनाइ छ ।
बिमा गरेको भए पुनर्निर्माण गर्न सहज हुने सुवेदीले बताए । सरकारले अचल सम्पत्तिको बिमालाई प्राथमिकतामा नराख्दा यति बेला पुनर्निर्माण गर्न सरकारले आफ्नै स्रोत खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले जनाए ।
आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारले बिमालाई प्राथमिकतामा नराखेको विज्ञ बताउँछन् । कुनै किसिमको क्षति भए पनि सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण गर्ने भएपछि बिमालाई प्राथमिकतामा नराखेको बिमा विज्ञ भोजराज सुवेदीको बुझाइ छ । सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारलगायतकै बिमा नगरिएको उनले बताए । ‘प्रायः मुलुकमा सरकारी एवं सार्वजनिक संरचनाको बिमा छैन, सरकारी कर्पोरेसनको बिमा छ,’ उनले भने, ‘सरकारको अचल सम्पत्तिको बिमा नहुन सक्छ । आफ्नो सम्पत्तिको भनेर गरिएको हुँदैन ।’
सरकारले बिमा गर्दा राम्रो हुने र बिमाको दायरा फराकिलो हुने सुवेदीले जनाए । ‘सरकारले नै बिमा गरेको खण्डमा दायरा फराकिलो हुन्थ्यो, भवितव्य हुँदा बिमा ‘क्लेम’ गर्न पाइन्थ्यो । क्षतिपूर्ति पाइन्थ्यो र सरकारलाई पुनर्निर्माण गर्नसमेत राहत हुन्थ्यो,’ सुवेदीले भने ।
अर्थशास्त्री समीर खतिवडासमेत पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्ने विषय नरहेको बताउँछन् । ‘बाहिर सहयोग माग्ने कुरा हुँदैन । आन्तरिक स्रोतबाटै जोगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी पूर्वाधारलाई पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ । विदेशमा निर्माण क्षेत्रमा काम गरेका दक्ष कामदारलाई काममा लगाउन सकिन्छ ।’
क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको अवलोकनपछि शुक्रबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले अभिलेखको क्षति कल्पनासमेत गर्न नसकिने जनाए । ‘पूर्वाधार र सवारीको क्षतिबारे प्राविधिक रूपमा आकलन गर्छौं,’ उनले भने, ‘आकलन गरिसकेपछि क्षति कम भएको ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्ने कुरा भइरहेको छ । त्यहीअनुसार हामी काम अगाडि बढाउँछौं ।’
