काठमाडौँ — बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले सोमबार सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यही भदौ २ मा सरकारले बिमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझालाई बर्खास्त गरेको थियो । अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा ओझाले पेस गरेका कागजात छानबिन समितिले शंकास्पद रहेको निष्कर्षसहित मन्त्रिपरिषद्ले ओझालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध ओझा सर्वोच्च गएका थिए । आइतबार रिट निवेदन दर्ता गरेका ओझालाई सोमबारको सुनुवाइमार्फत सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने भनिएको छ ।

ओझाको योग्यता तथा अनभुव सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि सरकारले गत असार ३० मा पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा कपिल वली र जीवनप्रकाश सिटौला थिए । समिति गठनसँगै ओझा निलम्बनमा परेका थिए ।

समितिले असार अन्तिम साता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा सोमबार उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ओझालाई बार्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरेका थिए । सोही प्रस्तावअनुसार सरकारले ओझालाई बर्खास्त गरेको थियो ।