काठमाडौँ — मुलुकमा उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्यले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले ३ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने भएको छ । यसअघि महिला उद्यमी शीर्षकमा ६ र बाँकी नौ प्रकारका कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयले हालै परिमार्जन गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ मार्फत सरकारले ब्याज अनुदान घटाएको हो । कार्यविधिमा यसअघि १० प्रकारका कर्जामा ब्याज अनुदान दिइँदै आएकामा त्यसलाई घटाएर ८ प्रकार कायम गरिएको छ । यससँगै २०७५ सालमा जारी कार्यविधि खारेज भएको पनि नयाँ कार्यविधिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न परिपत्र जारी गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यर्िवधि, २०७५’ बमोजिम हाल कायम रहेका ऋणी र ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यर्िवधि, २०८२’ बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी, महिला उद्यमशील, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार, शिक्षित युवा परियोजना, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास, स्टार्टअप उद्यम, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गरी ८ प्रकारको कर्जामा मात्र सरकारले ब्याज अनुदान दिनेछ ।

यसअनुसार नागरिकले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा पाँच करोडसम्म, महिला उद्यमशीलमा २५ लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगारमा २० लाखसम्म, शिक्षित युवा परियोजनामा २० लाखसम्म, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकासमा २० लाखसम्म, स्टार्टअप उद्यममा २५ लाखसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनमा ५० लाखसम्म र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणमा ५ लाखसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । उल्लिखित कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुने र एक पटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था छ । 

‘सहुलियतपूर्ण कर्जा एकाघरको एक जनाभन्दा बढी सदस्यलाई प्रदान नगरिने र ब्याज अनुदान सुविधा २०८७ असार (बढीमा पाँच वर्ष) सम्म मात्र कायम रहनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था छ । कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले बेहोर्नुपर्ने बिमा शुल्क अन्य कुनै प्रकारको थप शुल्क ऋणीबाट लिन पाइने छैन ।’ यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था थियो । 

कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमलाई पनि समेटेको छ । उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा दर्ता भएको, कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको, नवीनतम् एवम् सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको लगायत व्यवसायलाई स्टार्टअप भनेर कार्यविधिमा परिभाषित गरिएको छ । 

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकाघरका परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत वा समूह जमानीमा व्यवसाय परियोजना धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये तीन प्रतिशत हुने रकम नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरूप प्रदान गरिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘ब्याज अनुदानको रकम ऋणीले सम्बन्धित बैंकलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण ब्याज रकम, सुरक्षण शुल्क र बिमा प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरेपछि प्रदान गरिनेछ ।’ 

कर्जा दुरुपयोग गरेको पाइए बाँकी अवधिको ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध नगराइने र त्यस्तो ब्याज अनुदान सुविधा लिइसकेको भए ऋणीबाट सम्पूर्ण अनुदान रकम (ब्याजसहित) असुलउपर गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यसरी कर्जा सदुपयोग भए–नभएको अनुगमन गर्ने दायित्व सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने पनि कार्यविधिमा छ । मुलुकमा उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्य राखी सरकारले २०७५ सालदेखि औपचारिक रूपमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ जारी गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार २०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।

सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले संख्या नै तोकिदिएर अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ब्याज अनुदान दिँदै आइएको थियो । यसमध्ये कृषि कर्जा पुरानै हो । यो कर्जा धेरै प्रवाह भए पनि प्रयोजनभन्दा बाहिर उपयोग भएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले अहिले ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि जारी गरेको हो ।

सरकारले दिएन ब्याज अनुदानको १० अर्ब 

सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदानबापत सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्वमध्ये अझै १० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले अनुदानबापतको रकम नदिएपछि करिब साढे दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । यसअघि प्रवाह भएको सहुलियत ऋणमा पनि अधिकांश बैंकले सरकारबाट पैसा आएपछि ब्याज अनुदानबापतको रकम फिर्ता गर्ने सर्तमा अहिले पूरै ब्याज (अनुदानसमेत) असुल गरिरहेका छन् ।

सरकारको निर्देशनअनुसार ब्याज अनुदानको पैसा आफूहरूले शोधभर्ना पाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रकारका सस्तो ब्याजका कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । तर पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि सरकारले ब्याज अनुदानबापतको रकम दिएको थिएन । बीचबीचमा केही रकम निकासा दिए पनि अझै करिब १० अर्बभन्दा बढी बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकारले भुक्तानी नदिँदा बैंकहरूले उक्त कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । ‘अहिलेसम्म २०८१ पुसदेखि ब्याज अनुदानबापतको करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी रकम माग गरिरहेका छौं । अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक आश्वासन पाएका छौं ।’ 

अहिले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ ऋणीलाई ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । यसकारण सरकारले अझै पनि केही पैसा दिन बाँकी रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह रोकेका हुन् । बाँकी रकम भुक्तानी नभएसम्म यो कार्यक्रमअन्तर्गतको नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने सम्भावना नरहेको एक बैंकरले बताए ।

‘ब्याज अनुदानबापतको पैसा सरकारबाट आएको छैन, यसकारण अहिले तपाईंले पूरै ब्याज तिर्नुस्, सरकारबाट पैसा आएपछि तपाईंले शोधभर्ना पाउनुहुन्छ भनेर बैंकले पूरै ब्याज लिइरहेको छ,’ सहुलियत कर्जा लिएका एक ऋणीले भने, ‘हामीले हरेक महिना पूरै ब्याज तिरिरहेका छौं, तर अनुदानको रकम आउने टुंगो छैन ।’