काठमाडौँ — साउन सुरु भएयता कित्तागत विवरण नगरिएका पाँच सय पालिकामा कित्ताकाट ठप्प हुँदा घरजग्गा कारोबार घटेको छ । अघिल्लो साउनको तुलनामा गत साउनमा घरजग्गाको कारोबार र त्यसबाट उठ्ने राजस्वसमेत घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना साउनमा घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । जब कि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति लागू हुने र त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने भए पनि घरजग्गा कारोबारमा त्यस्तो असर नपरेको व्यवसायी बताउँछन् ।

कित्ताकाट खुलाउन भूउपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो पटक) संशोधनका लागि छलफल भइरहेको छ : गणेश भट्ट, प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने भएकाले जेठ–असार घरजग्गा कारोबारका लागि ‘अफ सिजन’ मानिन्छ । साउनयता नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने र नेपाल राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीतिहरू लागू हुने हुँदा घरजग्गा कारोबारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइन्छ । तर साउन सुरु भएदेखि नै कित्ताकाट ठप्प हुँदा घरजग्गा कारोबार प्रभावित बनेको नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेको भनाइ छ । साउन सुरु भएपछि नयाँ ऋण जाने र कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो नभएको उनले बताए ।

साउनमा १६ हजार ४ सय ३१ वटा कित्ताकाट नयाँ लिखत पारित भएको विभागको तथ्यांक छ । यस्तै ३१ हजार ६ सय २१ वटा कारोबारको नयाँ लिखत पारित भएको विभागले जनाएको छ । यसबाट साउनमा मात्रै ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष घिमिरे भने साउनअगावै कित्ताकाट गरिएको जग्गा बिक्रीवितरण हुँदा उक्त संख्या देखिएको र सरकारलाई राजस्व आम्दानी भएको दाबी गर्छन् । ‘साउनअघि नै कित्ताकाट गरिएको घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा ३ अर्ब २८ करोड राजस्व आम्दानी भएको हो, पहिले कित्ताकाट नभएको भए त्यो पनि हुँदैनथ्यो,’ घिमिरेले भने । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार २ सय ५३ पालिकामा कित्तागत रूपमै वर्गीकरण भइसकेको छ । तर ५ सय पालिका वर्गीकरणका विभिन्न चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस कारण ५ सय पालिकामा मात्रै कित्ताकाट रोकिएको सरकारी बुझाइ छ । तर मालपोत तथा नापी कार्यालयले सबै पालिकामा कित्ताकाट रोकेको घिमिरे बताउँछन् ।

‘भूमि मन्त्रालयले २ सय ५३ पालिकामा कित्तागत विवरणअनुसार वर्गीकरण भइसकेकाले ५ सय पालिकामा मात्रै रोकिएको भन्ने छ । तर मालपोत तथा नापी कार्यालयले सबै पालिकामा कित्ताकाट भएको छैन भन्छ । त्यसैले सबै पालिकामा रोकिएको छ ।’

अघिल्लो साउनको तुलनामा मात्र नभई गत असारको तुलनामा पनि साउनमा घरजग्गा कारोबार घटेको छ । गत असारमा १ लाख ५४ हजार ७ सय २० वटा घरजग्गा कारोबार हुँदा ५५ हजार ५ सय २४ वटा लिखत पारित भएको थियो । यसबाट ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टसमेत ५ सय पालिकामा कित्ताकाट ठप्प हुँदा घरजग्गा कारोबारदेखि राजस्वसमेत घटेको स्विकार्छन् ।

कित्ताकाट खुलाउन भूउपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो पटक) संशोधनका लागि छलफल भइरहेको भट्टले बताए । कित्तागत वर्गीकरण नभएका सबै पालिकामा रोकिएको उनको भनाइ छ ।

‘वर्गीकरण नगरे पनि अंशबन्डा, अंश भर्पाईलगायतमा यसअघि कुनै असर पर्दैनथ्यो । तर यस वर्ष जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन निर्धारण गर्दा कृषि, आवास, औद्योगिकअनुसार तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको वर्गीकरणअनुसार न्यूनतम मूल्यांकन निर्धारण गर्दा अंशबन्डा, अंश भर्पाईलगायतमा समेत समस्या भयो । न्यूनतम मूल्यांकन केलाई मान्ने भन्ने कारणले यसपालि वर्गीकरण नगरेका ठाउँमा अंशबन्डा, अंश भर्पाईलगायतको काम ठप्प भएको छ ।’ कित्तागत विवरणसहित वर्गीकरण भइसकेका पालिकामा कुनै पनि किसिमको घरजग्गा कारोबार ठप्प नभएको भट्टले बताए । 

पालिकाले समयमै वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट खुलाउनकै लागि सरकारले दुई पटक भूउपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २०८१ भदौ २७ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो । २०८२ असारसम्म २ सय ५३ पालिकाले मात्रै पूर्ण वर्गीकरण गर्दा ५ सय पालिकामा कित्ताकाट ठप्प भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

२०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो । कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।

सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । पहिलो संशोधनबाट एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले २०८१ भदौमा दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो । 

जग्गा वर्गीकरणकै लागि दुई पटक नियमावली संशोधन गरेर समय थप्दासमेत ५ सय पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् । दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गर्दा नै कानुन मन्त्रालयले अब संशोधन नगर्न भूमि मन्त्रालयलाई भनिसकेको थियो । तर भूमि मन्त्रालयले फेरि नियमावली संशोधनका लागि छलफल चलाइरहेकाले अब कानुन मन्त्रालयले सहमति दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तर भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले नियमावली संशोधनका लागि छलफल मात्रै सुरु भएको दाबी गरे । 

भूउपयोग ऐन, २०७६ आएको ३ वर्षपछि सरकारले २०७९ जेठ २३ मा नियमावली जारी गर्दै सरकारले जग्गाको वर्गीकरण सुरु गरेको थियो । भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली ल्याएको थियो । नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा ७.९ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा ३० अर्ब ५४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर्जा थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म ४ खर्ब १७ अर्ब ५६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा थपिएको छ ।