काठमाडौँ — बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा निर्माण हुने भनिएको २५० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अझै कागजमै सीमित छ । परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीएफएसआर) तयार भए पनि परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । 

२०७७ माघ १३ मा सरकारले लगानी बोर्ड कार्यालयमार्फत सिंगापुरको राइजेन इनर्जी जेभीसँग विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर त्यसयता आवश्यक प्रक्रिया अघि बढे पनि परियोजना निर्माण सुरु हुने अवस्था अझै बनेको छैन ।

बाँकेको कोहलपुरमा ७८.१६ र कपिलवस्तुको वाणगंगामा १ सय ७१.९ मेगावाट गरी कुल २५० मेगावाट क्षमताको सौर्य आयोजना बनाउने योजना छ । बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा १२.५ र २७.५ मेगावाट क्षमताको ब्याट्री स्टोरेज प्लान्ट पनि रहने भनिएको छ । सम्झदारी पत्रअनुसार राइजेन इनर्जीले १२ महिनाभित्र डीएफएसआर बुझाउनुपर्ने प्रावधान थियो ।

५ असार २०७७ मा बसेको लगानी बोर्डको ४४ औं बैठकले कम्पनीलाई डीएफएसआर तयार गर्न अनुमति दिएको थियो । बोर्डले उक्त आयोजना नेपालको हालसम्मकै ठूलो सौर्य ऊर्जा आयोजना हुने जनाएको छ । कम्पनीले २० साउन २०७९ मा परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी लगानी बोर्ड कार्यालयमा बुझाएको थियो । लगत्तै प्रतिक्रियापछि कम्पनीले १९ साउन २०८० मा परिमार्जित सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्ड कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

८ भदौ २०८० मा बसेको लगानी बोर्डको ५५ औं बैठकमा राइजेन इनर्जीले तयार पारेको डीएफएसआर औपचारिक रूपमा पेस भएको थियो । तर उक्त बैठकले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई ‘जानकारीमा’ लियो । तर बोर्डले डीएफएसआर स्वीकृत गरेको छैन । 

२२ चैत २०८० मा बसेको लगानी बोर्डको ५७ औं बैठकले परियोजनाका लागि २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको थियो । शतप्रतिशत विदेशी लगानीमा निर्माण हुने भनिएको परियोजना हालसम्म अलमलमै छ । त्यही बैठकले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न विकासकर्ता कम्पनीसँग वार्ता गर्ने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला बोर्डका सीईओ सुशील भट्ट थिए, हाल भने सुशील ज्ञवाली छन् । तर उक्त समितिमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयले प्रतिनिधि तोक्न ढिलाइ गरेकाले वार्ता अघि बढ्न सकेको छैन । 

लगानी बोर्ड कार्यालयले २५ चैत २०८० मा वार्ता समिति गठन गरेको जानकारीसहित समितिका लागि प्रतिनिधि मनोनयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसयता १७ जेठ २०८१ मा समेत वार्ता समितिका लागि सदस्यको नाम पठाउन ताकेता गरेको बोर्डले जनाएको छ । तर हालसम्म कानुन मन्त्रालयले मात्रै प्रतिनिधिको नाम पठाएको लगानी बोर्ड कार्यालयका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले बताए । ऊर्जा, वन तथा वातावरणलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयले नै वार्ता समितिका सदस्यको नाम नपठाएको उनको भनाइ छ । 

प्रशासनिक ढिलासुस्ती र प्राथमिकतामा नपरेका कारण शतप्रतिशत विदेशी लगानी भित्र्याउने आयोजनाले गति लिन नसकेको सरोकारवाला निकाय बताउँछन् । सोलार परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार भइसकेको लगानी बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ । तर उक्त प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउन बाँकी छ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत करिब १५ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर (अनुमानित २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) रहनेछ । कोहलपुर र वाणगंगामा उत्पादन हुने बिजुली सिधै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी परिकल्पना गरिएको छ ।