काठमाडौँ — सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर एकैपटक सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्दा कम्पनीको समग्र सञ्चालन पक्षमै समस्या आउने नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बोर्डका तत्कालीन सञ्चालक फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वको अध्ययन समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाबाहेक क्षेत्रका सूचीकृत कम्पनीहरूको अधिकांश संस्थापक सेयर ‘लकइन’ अवधि सकिएलगत्तै सर्वसाधारणमा परिणत हुँदा कम्पनी सञ्चालनमै समस्या ल्याएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

‘जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र सोको प्रभाव सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन’ नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनले धितोपत्र बोर्डबाट संगठित संस्थाको संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिवर्तनको स्वीकृति दिँदा एक पटकमा बढीमा १९ प्रतिशतसम्म दिन सकिने सुझाव दिएको छ । उक्त व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाबाहेक प्रत्यक्ष नियामक निकाय नरहेका सबै क्षेत्रका सूचीकृत कम्पनीहरूको हकमा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । 

प्रतिवेदनमा जलविद्युत् समूहका कम्पनीको हकमा सम्बन्धित कम्पनीले आईपीओ जारी गर्दा सर्वसाधारणलाई पैसा फिर्ता गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको अवधि (पे–ब्याक पिरियड) लाई आधार मानी समानुपातिक रूपमा हुन आउने प्रतिशत अनुरूप संस्थापक सेयरबाट सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

खासगरी जलविद्युत् कम्पनीहरूका संस्थापक सेयरधनीहरूले ‘लकइन’ अवधि सकिएलगत्तै एकै पटक धेरै सेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यसले विकृति निम्त्याउन थालेको निष्कर्षका आधारमा बोर्डले गौतमको संयोजकत्वमा विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले पारित गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन पेस भएको करिब २ वर्ष भइसक्दा पनि न बोर्डले सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याएको छ न त प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ ।

यसरी संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत हुने व्यवस्था सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले ठोस निर्णय लिन नसक्दा अहिले ‘इन्टरनेसलन सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ (आइजिन) सम्बन्धी विवाद चर्किंदै गएको छ । उक्त प्रतिवेदन समयमै कार्यान्वयनमा ल्याएर संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत सम्बन्धमा ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको भए अहिले आइजिनसम्बन्धमा विवादै नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

यद्यपि उक्त प्रतिवेदनका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइएको धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । ‘बोर्डबाट गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू समसामयिक रूपमा कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्, यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन सोही क्रममा छ,’ धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने । 

प्रतिवेदनले जलविद्युत् आयोजनाका अधिकांश संस्थापक सेयरधनीले ‘लकइन’ अवधि सकिएलगत्तै सेयर बिक्री गर्ने गरेर दोस्रो बजारबाट निस्कने क्रम बढेको देखाएको छ । आफूले स्थापना गरेको जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयसम्म राम्रो प्रतिफल दिनेमा स्वयम् संस्थापक सेयरधनीलाई विश्वास नरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘तत्कालीन समयमा नेप्सेमा सूचीकृत ४३ कम्पनीको प्राप्त विवरण तथा कागजात अध्ययन गर्दा २० जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकले ‘लकइन’ पिरियड सकिएपछि सेयर बिक्री गरेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनका संयोजक एवं हाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम जलविद्युत्का संस्थापक सेयरधनीलाई एकैपटक सेयर बिक्रीको अनुमति दिन नहुने बताउँछन् । ‘हाल जलविद्युत् क्षेत्रमा संस्थापकले छिट्टै सेयर बिक्री गरेर जाने भएकाले कम्पनी बेवारिसे सम्पत्ति जस्तो हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अरू कम्पनीभन्दा जलविद्युत् कम्पनी बढी संवेदनशील छन् । यसकारण उनीहरूलाई सर्तअनुसार सेयर बिक्रीको मापदण्ड बनाऔं भनेका थियौं । एकैपटक सबै सेयर बिक्री गर्न नदिऔं । आईपीओ र एफपीओ पनि एकैपटक नदिऔं, व्यावसायिक उत्पादन थालेपछि मात्र दिऊँ भनेका छौं ।’ 

सूचीकृत जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूको सेयर संरचनालाई अध्यययन विश्लेषण गर्दा सरकार र मातहतका निकायहरूले गरेको कम्पनीको स्वामित्वमा परिवर्तन नआएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘एकै पटक संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्दा कम्पनीको निर्माण तथा सञ्चालनमा बाधा व्यवधान भएको अवस्थामा सर्वसाधारणमा यस क्षेत्रप्रतिको विश्वास गुम्ने भएकाले पुँजी अभाव हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लकइन अवधिलगत्तै धेरै सेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले कम्पनीको वास्तविक वस्तुस्थिति तथा सञ्चालन व्यवस्था सम्बन्धमा जानकार तथा अनुभवी व्यक्ति कम्पनीमा नहुँदा समग्र सञ्चालन पक्षमा असर पर्ने देखिन्छ ।’ सेयर संरचनामा परिवर्तनसँगै यस क्षेत्रका कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थामा असर गर्दा लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलका साथै आर्थिक स्थिति कमजोर भएको अवस्थामा दोस्रो बजार मूल्यमा उतारचढाव आउने हुँदा सोको प्रत्यक्ष प्रभावसमेत लगानीकर्तामा पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जलविद्युत् मात्र नभएर जुनसुकै कम्पनीका ठूला सेयरधनी छिट्टै कम्पनीबाट बाहिरिनु ठीक नहुने धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीको धारणा छ । सर्वसाधारणले आईपीओमा सेयर लगानी गर्दा मुख्य संस्थापक लगानीकर्ता को को हुन् ? त्यसका आधारमा लगानी गर्ने भएकाले उनीहरू नै बाहिरिएपछि कम्पनीको संस्थागत सुशासन के हुन्छ ? यसले कि त कम्पनीमा गडबडी छ कि ? लगायत प्रश्न उब्जिने उनको भनाइ छ । 

‘चलिरहेको कम्पनीको मुख्य सेयरधनी बाहिरिनु भनेको मूल्यमा प्रभाव पार्ने संवेदनशील सूचना पनि हो । किनकि उनीहरूलाई कम्पनीको भित्री सूचना सबै थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सामान्यतया जलविद्युत् कम्पनीहरूमा पेब्याक पिरियड ७ देखि ९ वर्षसम्मको हुन्छ । यो भनेको तिम्रो पैसा यति वर्षमा फिर्ता गर्छु भन्ने हो । त्यो अवधि नसकिँदै संस्थापक लगानीकर्ता बाहिरिनु राम्रो होइन ।’ कतिपय आयोजनाहरूमा संस्थापकहरू विद्युत् नबल्दै पनि बाहिरिएको देखिएको उनको भनाइ छ । ‘यसकारण म धितोपत्र बोर्डमै रहँदा पनि पे ब्याक पिरियड बढाउन प्रयास गरिएको थियो तर सकिएन,’ उनी भन्छन् ।

शुक्रबारसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा जलविद्युत् क्षेत्रका ९१ कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । बोर्डबाट सार्वजनिक निष्कासन अनुमति स्वीकृति पाएका तथा पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । नेप्सेमा कुल सूचीकृत कम्पनीको संख्यामध्ये धेरै कम्पनी सूचीकृत भएको क्षेत्र जलविद्युत् हो ।

संगठित संस्थाका लगानीकर्तामा कम्पनी स्थापनाताका संस्थापक सेयरमा लगानी गर्ने, संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरेको बेलामा सेयरमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ता गरी चार प्रकारका सेयरधनी छन् । 

यीमध्ये सर्वसाधारण समूहका सेयरबाहेक संस्थापक, कर्मचारी र आयोजना प्रभावितले खरिद गरेको सेयरमा ‘लकइन पिरियड’को व्यवस्था छ । यी समूहका सेयरधनीले कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेको तीन वर्षसम्म आफ्नो सेयर बेच्न पाउँदैनन् ।

सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेपछि झन् आक्रामक रूपमा व्यवसाय विस्तारमा लाग्नुपर्नेमा आफैंले सबै सेयर बेचेर बाहिरिनुले कम्पनीप्रति स्वयं निर्माणकर्ताको विश्वास नभएको पुष्टि हुने जानकार बताउँछन् । जलविद्युत् समूहका केही सूचीकृत कम्पनीको पुँजी संरचना तथा लागतको अवस्था विश्लेषण गर्दा अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीले स्वपुँजीभन्दा ऋण बढी लिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

केही आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर देखाइएको पनि छ । यसरी उच्च लागतका कारण लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नसक्ने जलविद्युत् कम्पनीसमेत दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिमेगावट लागत अध्ययन गर्दा सबैभन्दा कम प्रतिमेगावाट १३ करोड ५० लाख र सबैभन्दा उच्च लागत ३१ करोड ४८ लाख रहेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पुँजीको तुलनामा उच्च ऋण रहेकाले लगानीकर्ताको हित संरक्षण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको ऋण/पुँजी अनुपात निकै उच्च रहेकाले लगानीकर्ताको हकहित संरक्षणका लागि जलविद्युत् समूहका संगठित संस्थाको प्रारम्भिक निष्कासन, हकप्रद निष्कासन र सेयर संरचना थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । यसकारण धितोपत्रसम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा संशोधन तथा आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

लगानीकर्ताको हित संरक्षण लागि भन्दै जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको अहिलेको सेयर संरचना व्यावहारिक नभएकाले नीतिगत व्यवस्थामै संशोधन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । ‘जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूको परियोजना अवधि निश्चित अवधिका लागि हुने हुँदा उक्त परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरणपछि स्वपुँजीका रूपमा गरिएको लगानी तथा सेयर संरचना सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्डबीच एक उच्चस्तरीय संयन्त्र विकास गरी सरकारसमक्ष उचित प्रस्ताव पेस गरेर ठोस तथा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थापकले ७ वर्षसम्म कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर आफैंसँग राख्नुपर्ने, बोर्डले धितोपत्र स्वीकृत दिने क्रममा कम्पनीको भुक्तानी अवधिलाई आधार लिई समानुपातिक हिसाबले हुन आउने प्रतिशतअनुरूप संस्थापक सेयरबाट सर्वसाधारणमा परिणत गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । जलविद्युत् समूहका कम्पनीहरूले प्रारम्भिक निष्कासन गरेपछि सूचीकृत भएको तीन वर्षसम्म परियोजना सम्पन्न नगरेको देखिएको सन्दर्भमा थप नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ ।

अध्ययन समितिले सार्वजनिक सेयर निष्कासनका लागि जलविद्युत् कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुसार कार्य गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, जलविद्युत् कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त गर्ने रकम बैंक ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु निर्माण सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेलगायत सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । 

उक्त प्रतिवेदन अध्ययन समितिले एक वर्षअघि (०८० असार १५ मा) धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले केही सामान्य निर्देशन जारी गरे पनि अझै प्रतिवेदन गोप्य नै राखेको छ । प्रतिवेदनले जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनी सम्बन्धमा केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसकारण प्रतिवेदनमाथि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसपछि धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच बैठक बसेर केही बुँदामा सहमति गरेका थिए ।