काठमाडौँ — बिमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाले नियुक्त हुँदा पेस गरेका कागजात ‘शंकास्पद’ रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको छ । पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले गत साता प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिको सदस्यमा कपिल वली र जीवनप्रकाश सिटौला छन् । 

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको स्रोतले बताएको छ । ‘कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रको न्यूनतम अनुभव पूरा नभएको, कार्यसम्पादन कमजोर रहेकोलगायत विषय प्रतिवेदनले औंल्याएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।’ अब सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सम्भवतः आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ओझालाई बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारी छ । 

समितिलाई तोकिएको कार्यभारका आधारमा अनुसन्धान गर्दा अध्यक्ष ओझाले पेस गरेका कागजातमा कानुनले तोकेको क्षेत्रको अनुभव पुगेको नभेटिएको स्रोतले बताएको छ । ‘समितिले अध्यक्ष ओझाको अनुभवको विषयलाई प्राथमिकतासाथ हेरेको थियो । पेस गरेका कागजातका आधारमा उनले कुन–कुन क्षेत्रका काम गरेका रहेछन् भन्ने हेर्‍यौं । उनले सञ्चार क्षेत्रमा वरिष्ठ संवाददाताका रूपमा काम गरेका रहेछन् ।

उनले काम गरेको सञ्चारगृहबाट बुझ्दा पनि नितान्त सञ्चार क्षेत्रसँग मात्र काम गरेको पुष्टि भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर कानुनले बिमा प्राधिकरण अध्यक्षका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव रहनुपर्ने व्यवस्था छ । सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवले सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । ओझाले संस्थाको उच्च व्यवस्थापकीयको साटो वरिष्ठ संवाददाताका रूपमा काम गरेको भेटियो । अध्ययनमा जस्तो भेटियो, त्यस्तै विवरण समावेश गरेर प्रतिवेदन पेस गरेका छौं ।’ 

कार्यादेशमा ओझाले पेस गरेको कागजात सक्कली वा नक्कली हो भन्ने नरहेकाले समितिले त्यसततर्फ नहेरेको स्रोतले बताएको छ । ‘कागजात सक्कली वा नक्कली भन्ने विषयमा कसैले प्रश्न उठाएर मुद्दा दर्ता भयो भने त्यो हेर्ने अदालतको काम हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘समितिले कानुनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार ओझासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नरहेको पायो ।’ 

अध्यक्ष ओझाले नियुक्त हुँदा पेस गरेका कागजात, योग्यता र कार्यशैलीबारे छानबिन गर्न सरकारले गत असार ३० मा समिति गठन गरेको थियो । समिति गठनसँगै ओझा निलम्बनमा परेका छन् । बिमा ऐनको दफा १२ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

‘नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुपरे उच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश अध्यक्ष र बिमा वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिबाट दुई जना गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने समितिको सिफारिसमा पदमुक्त गर्न सक्नेछ,’ ऐनको दफा १२ मा भनिएको छ, ‘छानबिन समिति गठन भएपछि छानबिनको अवधि समाप्त नभएसम्म त्यस्तो व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुनेछ ।’ समितिको कार्यकाल बढीमा तीन महिनाको हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

ओझा १२ फागुन २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ वर्षका लागि प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । ओझाको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी कागजात शंकास्पद देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठदेखि अनुसन्धान थालेको थियो । दोहोरो परीक्षण नगरी ओझाले पेस गरेका कागजातकै आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयबाट कागजात झिकाइसकेको छ ।

ओझाको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै बदरको मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समिति र ओझालाई विपक्षी बनाई गत १७ चैतमा इन्दिरा धमलाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरिएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि २० चैतमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारीसहित दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

पछिल्लो पटक ५ जेठ २०८२ मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नका आधारसम्बन्धी कागजात पेस गर्न आदेश दिएको छ । मुद्दा अझै विचाराधीन छ । 

अख्तियारमा पनि ओझाको नियुक्तिविरुद्ध उजुरी परेको थियो । प्रारम्भिक छानबिनमा ओझाले पेस गरेका कागजातमा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो । विभिन्न कार्यालय एवं कम्पनीमा काम गरेको भनी ओझाले पेस गरेका कागजातको वैधताबारे अख्तियारले सम्बन्धित कार्यालय–कम्पनीलाई पनि यसबारे खुलाइदिन भन्दै पत्र पठाइसकेको छ । पत्र पठाइएकामा सम्बन्धित कार्यालय–कम्पनीबाट विवरण आउने क्रम जारी रहेको र विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका अधिकारीले बताएका छन् ।

ओझाले सामरिक तथा सुरक्षा सामग्री खरिद गर्ने विदेशी कम्पनीको स्थानीय एजेन्टका रूपमा समेत काम गर्ने ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिमा १८ अक्टोबर २०१९ देखि १६ नोभेम्बर २०२१ सम्म सिनियर म्यानेजर, नेपाल सरकार मातहतको लगानी बोर्डमा १५ जनवरी २०२४ देखि २३ मे २०२४ सम्म ‘पार्ट–टाइम’ कन्सल्टेन्ट, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) मा ११ मे २०२४ देखि पोलिसी एक्सपर्टका रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा काम गरेको पनि अनुभव पेस गरेका छन् ।

ओझाले नेपाल एकेडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट (नाथम कलेज) मा जनवरी २०१७ देखि नियुक्ति हुँदाका बखत (२०२५) सम्म रिसोर्स फ्याकल्टीमा तथा डिसेम्बर २०२२ देखि २०२४ सम्म एसएआईएम (सायम) कलेजमा अध्यापन गराएको अनुभवसहितको कागजात पेस गरेको देखिन्छ ।

ओझाले चाणक्य मिडिया प्रालिमा १६ डिसेम्बर २०२१ देखि २२ जनवरी २०२५ सम्म सिनियर म्यानेजर भएको अनुभवको कागजपत्र पनि पेस गरेका छन् । यस्तै २७ वैशाख २०८० देखि नियुक्ति हुँदाका बखतसम्म सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रेस प्रतिनिधि रहनुका साथै देशसञ्चार मिडियामा १७ नोभेम्बर २०१७ देखि १६ अगस्ट २०१८ सम्म काम गरेको उल्लेख छ ।

ओझाले प्रशासनिक मिडियामा १ माघ २०७३ देखि कात्तिक २०७४ सम्म प्रबन्धक र १ कात्तिक २०७० देखि २०७२ को कात्तिकसम्म व्यवस्थापन अधिकृतमा काम गरेको पनि प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् । राजधानी कलेजमा २०१८ देखि २७ डिसेम्बर २०२४ सम्म, एपेक्स कलेजमा जनवरी २०१७ देखि २३ सेप्टेम्बर २०२४ सम्म र इम्पेरियल कलेजमा अप्रिल २०१८ देखि सेप्टेम्बर २०२४ सम्म अध्यापन गरेको अनुभवपत्र पनि ओझाले प्राधिकरण अध्यक्षका लागि योग्यताका कागजातअन्तर्गत पेस गरेका छन् ।