६३ बुँदामध्ये १६ बुँदा पूर्ण कार्यान्वयन, ३० बुँदा आंशिक कार्यान्वयन र १७ बुँदामा शून्य प्रगति भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
What you should know
काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये २५.४ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको सार्वजनिक–निजी क्षेत्र संवादका रूपमा ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये २५.४ प्रतिशत (१६ वटा बुँदा) पूर्ण कार्यान्वयन, ४७.६ (३० वटा बुँदा) आंशिक कार्यान्वयन र २७ प्रतिशत (१७ वटा बुँदा) मा शून्य प्रगति देखिएको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्षभर ६३ बुँदामध्ये १७ बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको प्रतिवेदनको तथ्यांक छ । बजेट कार्यान्वयनमा सुधारका लागि सरकारको तत्परता बढेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि बजेट वाचअन्तर्गतका बुँदाको कार्यान्वयन भने तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक नरहेको परिसंघले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गण्डकी आर्थिक त्रिभुज, औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण, स्टार्टअप बोर्ड गठनजस्ता योजनाको उदाहरण दिँदै सरोकारवालाले बजेट कार्यान्वयनमा हुने कमजोरीप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । गण्डकी आर्थिक त्रिभुज, स्टार्टअप बोर्ड गठन, प्रदेशगत आर्थिक हबलगायतमा कामै सुरु नभएको पुस्तिकाले देखाएको छ । बजेटमा कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने योजना अघि सारिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म जम्मा ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सुरु नै हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ । बजेटमा घोषणा भई कार्यान्वयनमा आइसकेका बुँदा पूर्ण कार्यान्वयनमा राखिएको छ । बजेटमा आशा जगाउने योजना राखिए पनि ती कार्यान्वयनमै अड्किने प्रवृत्ति यसपालि मात्रै नभएर हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएकामा यस्तो प्रवृत्ति कम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सहभागीहरूको सुझाव छ ।
सरकारले घोषणा गर्ने वार्षिक बजेट र त्यसको कार्यान्वयनबीच बढ्दो दूरीले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई नै प्रभाव पारिरहेको विज्ञहरूको राय छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्ने परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयन बढेको सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको भनाइ छ । पुँजीगत खर्च नहुनुका कारण सरकारले पनि खोजिसकेको उनले जनाए । ‘परिसंघको सुझावमा सरकारले केही कानुन पनि संशोधन गरिसकेको छ,’ उनले भने ।
विकासका लागि केही कानुन निलम्बन गर्नुपर्नेसमेत उनले बताए । ‘हामी जन्मिनुअघिका कानुन छन्, २०१४, २०१७, २०२१ सालका कानुन छन्,’ उनले भने, ‘ती कानुनले संघीयता, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सलगायतलाई चिन्दैनन् ।’ नेपालमा उत्पादन गर्दा निर्यात गर्न नसकिएको समेत अर्यालले जनाए ।
पर्यटनका लागि ई–भिसालाई अझै सहज बनाउनुपर्नेमा पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले जोड दिए । चालु आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ बुँदा छन् । त्यसमा उद्योगका २, ऊर्जा, पूर्वाधार र सहरी विकासका १४, पर्यटनका ९, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्द्धनका ६, कृषि तथा जडीबुटीका ७, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका ८ र शिक्षा तथा रोजगारीका ३ बुँदा छन् ।
‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वाचअनुसार ७३ बुँदामध्ये २४.६५ प्रतिशत (१८ वटा बुँदा) पूर्ण कार्यान्वयन, ६९.८६ (५१ वटा बुँदा) आंशिक कार्यान्वयन र ५.४७ प्रतिशत (४ वटा बुँदा) मा शून्य प्रगति देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
परिसंघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सार्वजनिक–निजी क्षेत्र संवादका रूपमा ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वाचअनुसार बजेटमा उल्लिखित आर्थिक क्षेत्रका ६२ बुँदामध्ये १८ प्रतिशत अर्थात् ११ बुँदा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइएको थियो । २९ बुँदा अर्थात् ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र २२ बुँदा अर्थात् ३५ प्रतिशतको कार्यान्वयन शून्य भएको परिसंघको बजेट वाच प्रतिवेदनमा थियो ।
