काठमाडौँ — रासायनिक मल अभाव हुने क्रम बर्सेनि बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल कारखाना खोल्नमा चासो देखाएका छन् । रोपाइँको मुखमा किसानले मल अभाव बेहोरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंगलबार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा उनले मल कारखाना खोल्न खाका तयार पारेर आउन दुवै मन्त्रीलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । 

यसैको प्रभावस्वरूप उद्योगमन्त्री भण्डारीले बुधबार उद्योग विभाग, आयल निगम, कृषि सामग्री कम्पनी र निजी क्षेत्रसहितका अधिकारीसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा मलको माग, उत्पादन, लगानीकर्ता, प्रविधिलगायत विषयमा चर्चा भएको बताइएको छ ।

नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगम (आईओसी) सँगको सहकार्यमा कारखाना खोल्न सकिने जनाएको छ । निजी क्षेत्रका तर्फबाट सहभागी चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधिले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कारखाना खोल्न सकिने धारणा राखेका थिए । 

‘एक खर्बभन्दा बढी लगानीमा खुल्ने कारखानाबाट पर्याप्त मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । स्वदेशलाई मात्रै आधार मानेर उत्पादन गर्दा लगानी खेर जान्छ । निर्यात गर्ने मोडालिटीसहित कारखाना खोल्नुपर्ने सबैको धारणा थियो,’ छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने । 

मल कारखाना खोल्न प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको चासो यो पहिलो पटक भने होइन । बर्सेनि सरकारले मल कारखाना खोल्ने विषय उठान गर्दै आएको छ । तर जब मलको माग सेलाउँदै जान्छ, कारखाना खोल्ने कुरा पनि हराएर जाने गरेको छ । 

२०४१ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहकार्यमा युरिया मल कारखाना खोल्न अध्ययन भएको थियो । जाइकाले कारखाना चलाउन उच्च लागत लाग्ने र उत्पादनपछि बजारीकरणमा समस्या हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि कारखानाको कुरा आउने गरेको छ । 

तत्कालीन कृषि सचिव राजेन्द्र भारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि प्रतिवेदन बनाएको थियो । असोज २०७७ मा तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई बुझाइएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले मल कारखाना खोल्न सम्भव रहेको र थप विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गर्न सुझाएको थियो । 

२४ कात्तिक २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल थिइन् । उच्चस्तरीय कार्यदलले चैत २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलले प्राकृतिक ग्यासमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने सुझाएको थियो । त्यसका सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । 

चैत २०७७ कै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मल कारखाना सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा कारखाना स्थापना गर्ने कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न र पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । बोर्डले जर्मनीको ‘डीआईएजी इन्डस्ट्रिज जीएमबीएच’ ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा अथवा वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारितलगायत विकल्प पेस गरिएको छ । 

प्रतिवेदनले मल कारखाना सञ्चालन गर्न १ खर्ब ५० अर्ब लाग्ने औंल्याएको छ । कारखानाबाट वार्षिक ७ लाख टन मल उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यति बेला पनि प्रधानमन्त्रीमा ओली र अर्थमन्त्रीमा पौडेल छन् । धान रोपाइँका बेला मल अभाव भएर सरकारको चौतर्फी विरोध भएपछि मल कारखाना खोल्ने चर्चा फेरि आएको छ । 

सरकारको निर्देशनमा मल कारखाना खोल्न निगम इच्छुक रहेको आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले जनाए । ‘कारखाना खोल्दा नेपालको बजारलाई हेरेर मात्रै पुग्दैन, रणनीतिक पार्टनर पनि चाहिन्छ, जसको सहयोगमा उत्पादन बाइब्याक हुन सकोस् । यसका लागि निजी क्षेत्र पनि आउनुपर्छ,’ भट्टले भने, ‘मल कारखानामा लगानी गर्न आईओसी तयार छ, सरकारले अगाडि बढ भने निगम पनि तयार छ ।’ 

प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर कारखाना खोल्न सकिने भट्टले जनाए । पछिल्लो समय दैलेखमा १ सय १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । उक्त ग्यासलाई सदुपयोग गर्न सकिने निगमको निष्कर्ष छ ।

मल आयातमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । २०७९/८० मा ३१ अर्ब १ करोड, २०८०/८१ मा २४ अर्ब ३४ करोड, २०८१/८२ मा २७ अर्ब ९५ करोडको मल आयात गरिएको थियो । मल किन्नकै लागि २०८२/८३ मा २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । तर किसानले सहजै मल पाउन सकेका छैनन् ।