प्रतिनिधिसभामा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले १३ लाख टन मलको माग धान्न नसकिने स्पष्ट पारे।
काठमाडौँ — कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले वार्षिक मलको माग १३ लाख टन भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मात्र आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभाको आकस्मिक र शून्य समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा मलको लागि उपलब्ध बजेटले माग धान्न नसकिने बताएका हुन् ।
'हाल वार्षिक मलको माग १३ लाख टन रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ । मलमा अत्यधिक अनुदान रहेको कारण पनि उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन गर्ने गरी मल ल्याउन सकिएको छैन । अहिले युरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत मल अनुदान रहेको म निवेदन गर्न चाहन्छु,' मन्त्री अधिकारीले भने ।
खरिद गरी ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा जहाँ बढी खपत हुन्छ, त्यहाँ नै प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताए ।
प्रदेशको कोटाअनुसार पालिकालाई मल वितरण गरिने र पालिकाले सहकारी तथा सहकारी नभएका स्थानमा एग्रोभेट वा निजी फर्ममार्फत कार्यक्षेत्रअनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । उनले मल वितरण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइएको समेत दाबी गरे ।
