भैरहवा — संघीय सरकारले चालु बजेट वक्तव्यमार्फत खारेज गरेको भारत हुँदै अस्थायी रूपमा मुलुक प्रवेश गर्ने सवारीसाधनबाट असुलिने रुट इजाजत दस्तुर प्रदेशले कायम राखेपछि विवाद सिर्जना भएको छ ।

पर्यटक बोक्ने गाडीबाट दस्तुर लिएर असुविधा बढाएको जनाउँदै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इस्तियाक अहमद खाँले रूपन्देहीको बेलहिया नाकास्थित एकीकृत जाँच चौकीमा रहेको दस्तुर असुली केन्द्र हटाउन निर्देशन दिएपछि विवाद चर्किएको छ । 

पर्यटकको सहजताका लागि निर्माण गरिएको एकीकृत जाँच चौकीमै बसेर यातायात व्यवस्था कार्यालय भैरहवाका कर्मचारीले रुट इजाजत दस्तुर संकलन गर्दै आएका थिए । बेलहियास्थित चौकीमा पुगेर नगर प्रमुख खाँले शुक्रबार पर्यटकलाई सुविधा प्रदान गर्न नगरपालिकाले निर्माण गरेको संरचनामा बसेर रकम असुली नगर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘अहिले रूपन्देहीदेखि लिएर मुलुकका प्रमुख गन्तव्यमा यही नाका भएर पर्यटक गइरहेका छन्,’ नगर प्रमुख खाँले भने, ‘संघीय सरकारले खारेज गरेको शुल्क लिनु हुँदैन भन्ने हो ।’ 

पर्यटकलाई सम्पूर्ण सुविधा भन्सार बिन्दुमै उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले निर्माण गरेको संरचनामा बसेर रुट इजाजत दस्तुर नउठाउन भनेको उनले बताए । केन्द्रमा ताला कसले लगाएको हो भन्नेबारे जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । 

अस्थायी रूपमा मुलुक प्रवेश गर्ने यातायातका साधन सहजीकरण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारअन्तर्गत भन्सार बिन्दुमा महसुल संकलन गरेपछि मुलुकभित्र यात्रा गर्दा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, रुट दस्तुर वा अन्य कुनै महसुल असुलउपर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइएको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । 

पहिले भन्सार कार्यालय मातहत रहेर रुट इजाजत प्रदान गरिन्थ्यो । संघीय कानुन आइसकेपछि भन्सारले असुली रोकेर मातहत निकायमा जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । रसिद भण्डारण गरिएको कक्षमा ताला लगाइएकाले आइतबारबाट असुली प्रभावित भएको भैरहवास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका निमित्त प्रमुख नरबहादुर अर्यालको दाबी छ । आइतबार बिहानैदेखि कर्मचारी एकीकृत जाँच चौकीमा तैनाथ भए पनि रसिद राखिएको कोठामा ताला लगाइएकाले रुट इजाजत दस्तुर संकलन रोकिएको उनले बताए । ‘चौकीमा रहेको कोठामा इलाका प्रहरी कार्यालयले ताला लगाएको रहेछ,’ उनले भने, ‘रसिद त्यहीँ कोठाभित्र रहेकाले काम प्रभावित बनेको हो ।’ 

समस्याबारे प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री र सचिवलाई जानकारी गराइसकेको उनले बताए । प्रदेशले यस्तो दस्तुर सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६ को दफा ११ सँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ । प्रदेश मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत दस्तुर असुली भइरहेको छ । चालु वर्षको प्रदेश आर्थिक ऐनमा सवारीका साधन वर्गीकरण गरेर मोटरसाइकल वा स्कुटरको दुई सय, साना सवारीसाधनको तीन सय, मझौलाको ७ सय र ठूला सवारीसाधन प्रवेश गरेबापत १ हजार रुपैयाँ संकलन गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु वर्षको आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेर रुट दस्तुर उठाइरहेको हो । प्रदेशभित्रका बाटो प्रयोग गरेबापतको शुल्क संकलन गरिएको यातायात कार्यालयको भनाइ छ ।