विद्युत् विधेयकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विदेशी लगानीलाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता र सुविधा दिनुपर्ने सरोकारवाला निकायले माग गरेका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विद्युत् विधेयक २०८० का बारेमा संसदीय समिति र सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रिया’ विषयक छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले विधेयकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विदेशी लगानीकर्तालाई सजिलो हुने व्यवस्था गरिएको बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत् विधेयकले नेपालको निजी क्षेत्रलाई कम महत्त्व दिएको बताए । विधेयकको दफा ५ मा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्था समान नगरिएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत् उत्पादनको प्रक्रियामा जाँदा सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।
विधेयकको दफा ६ मा विदशी कम्पनीले कुनै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपमहासचिव दुलालले विधेयकमा बिजुलीको परिभाषा नै गलत गरिएको टिप्पणी गरे । लाइसेन्सको अवधि सकिएपछि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग गर्दै दुलालले अहिलेकै अवस्थामा विद्युत् विधेयक अघि बढेमा ६५ लाख नागरिकको लगानी जोखिममा पर्ने दाबी गरे ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले विधेयकका विभिन्न दफामा गरिएको व्यवस्था सच्याउन माग गर्दै खोलालाई झोलामा राखेर हिड्नेलाई संरक्षण नहुने गरी विधेयकलाई अघि बढाउन अनुरोध गरे । विदेशीलाई सरकारले चाह्यो भने सम्झौता गरेर सजिलै दिने व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति जनाउादै बानियाँले क्षतिपूर्ति व्यवस्था राख्न माग गरे ।
सांसद विना लामाले विद्युत् विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउनका लागि आफूले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आजको छलफलमा सहभागीले दिएको सुझावलाई आगामी दिनमा संसोधन हाल्दा समावेश गर्ने बताए । सांसद शंकर भण्डारीले आज बनाएको कानुन सय वर्षसम्म पनि उपयोग गर्न सकियोस् भनेर नै विधेयकका बारेमा संसदीय समिति र उपसमितिमा छलफल गरिरहेको बताए । सबैको चित्त बुझ्ने कानुन नबन्ने भन्दै उनले आजको छलफलमा आएका जायज सुझावलाई समावेश गरेर विधेयक पारित गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
पूर्व ऊर्जामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य शक्ति बस्नेतले विद्युत् विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले स्वीकार्न नसकेको बताए । व्यवस्था र अवस्थाबीच तालमेल नहुँदा कानुन निमार्णमा ढिलो भएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत् प्राधिरण सरकारको ‘लाइफलाइन’ भएका कारण सुविधा र प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
विद्युत् उत्पादनको सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको भूमिका अनि हैसियत एकै हुन नसक्ने सांसद बस्नेतको भनाइ छ । झोलामा खोला नहोस् भन्नका लागि काम नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाको लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले आजको छलफलमा आएका जायज विषय विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गर्दा थपिने बताए ।
पूर्व भौतिकमन्त्री एवं सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले तत्परता नदेखाउँदा विद्युत् विधेयकमाथिको छलफलले गति लिन नसकेको बताए । विधेयकको व्यवस्थाका बारेमा निजी क्षेत्रले चिन्ता गर्नु नपर्ने बताउँदै जनतालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अन्तिम निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए ।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले विद्युत् विधेयकको बारेमा हालसम्म ६ सय ११ संशोधन परेको जानकारी दिँदै ५० भन्दा बढी सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताए । करिब ५ दिनअघि पूर्वाधार विकास समितिको उपसमिति संयोजक गोकर्ण विष्ट कुराकानी भएको जानकारी दिँदै केही दिनभित्रै समितिले छलफल अघि बढाउने दाबी अध्यक्ष सिंहले गरे ।
