झापा — आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै निर्माण भएका योजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै झापा र इलामका निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । योजना कार्यान्वयन गर्ने तर भुक्तानी नदिने सरकारी कामकारबाहीका कारण निर्माण व्यवसायी पलायनको मार्गमा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय झापामार्फत झापा र इलाममा कार्यान्वयन भएका दर्जनौं योजनाको करिब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीको दाबी छ । जुन योजना आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै कार्यान्वयन भएका थिए । उनीहरूका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएकामध्ये अधिकांश योजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । केही योजना भने विविध कारणवश निर्माण सकिएको छैन । तर, उनीहरूले निर्माण सम्पन्न भइसकेको योजनाको समेत भुक्तानी अहिलेसम्म नपाएको बताए । 

निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष रमेश अधिकारीका अनुसार ३६ योजनाको करिब २२ करोड रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । जुन रकम अब कहाँबाट, कसरी भुक्तानी हुने भन्नेमै अन्योल छ । अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार त्यस आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुने अन्तिम दिन अर्थात् २४ असार २०८१ अघि नै सम्पन्न भइसकेका योजनाको भ्याट बिलसहित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा बुझाइएको थियो । 

यसैगरी प्रतिकूल मौसम, योजनामा देखिएका विवाद जस्ता कारणले केही योजना त्यसबेला निर्माणकै चरणमा थिए । तर, ती योजनाको पनि आवश्यक नापजाँच नगरिएको र बिल प्रमाणित नभएको उनले बताए । ‘त्यसबेला कर्मचारीको आन्दोलन भएकाले काम गरेनन् । अन्तिम समयमा भुक्तानी हुन बाँकी बिलको चाङ लाग्यो,’ अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीले अन्तिम समयमा सबै बिलको भुक्तानी गर्न भ्याएनन् । सर्भर डाउन भयो । अधिकांश निर्माण व्यवसायीको पैसा रोकियो ।’

संघका महासचिव पुष्पराज निरौलाका अनुसार यस विषयमा निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लगायतलाई ध्यानाकर्षण गराए । त्यसबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भुक्तानीको विषयलाई समेट्ने भनेर प्रदेश सरकारबाट आश्वासनसमेत पाए । ‘आश्वासन दिइए पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ को दुवै बजेटमा भुक्तानीको विषय सम्बोधन गरिएन,’ महासचिव निरौला भन्छन्, ‘अहिले यी विषयमा प्रदेश सरकारसमक्ष कुरा राख्दा कुनै हालतमा भुक्तानी गर्न नमिल्ने जवाफ पाइन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूको करोडौं रकम नदिइनु भनेको अन्याय हो ।’

यिनै विषयलाई समेट्दै उनीहरूले यही ८ साउनमा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । मुख्यमन्त्रीबाट आवश्यक निकासको पहल गर्ने आश्वासन पाए पनि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राईबाट भने कुनै पनि हालतमा भुक्तानी गर्न नसक्ने, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी मिलेर पैसा खान खोजेको जस्ता गैरजिम्मेवार जवाफ पाएको महासचिव निरौलाको भनाइ छ ।