लमजुङ — हिमाली जिल्ला मनाङमा जडिबुटी संकलन तथा निकासीबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५२ लाख ८२ हजार ८ सय रुपैयाँ ५० पैसा राजस्व संकलन भएको छ ।

राजस्वमध्ये संघीय सरकारको खातामा ३५ लाख ९१ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ ५० पैसा जम्मा भएको छ । स्थानीय पालिकाहरुको खातामा १६ लाख ९० हजार ८ सय ६० रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको छ । मनाङमा ४ वटा स्थानीय तह छन् ।

यस्तै, साविकको गाविसस्थित अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले गठन गरेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति (सीएएमसी) हरुले जटिबुटी छोडपुर्जीबापत १४ लाख ५६ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ लिएका छन् । मनाङमा जडिबुटीको छोडपुर्जीबापत स्थानीय तह र सीएएमसीले जडिबुटी कारोबारीबाट रकम लिने गरेका छन् ।

एक्यापका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यार्चागुम्बुबाट मात्रै ३४ लाख ८५ हजार ९० रुपैयाँ संघीय सरकारको खातामा जम्मा भएको छ । स्थानीय तहको खातामा ११ लाख २८ हजार २ सय रुपैयाँ र सीएएमसीको खातामा ११ लाख ३३ हजार २ सय रुपैयाँ जम्मा भएको छ । संघीय सरकारले प्रतिकिलो यार्चागुम्बुको ३१ हजार रुपैयाँ राजस्व लिने गरेको छ । स्थानीय तह र सीएएमसीले भने छोडपूर्जीबापत प्रतिकिलो १०/१० हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् । यार्चागुम्बा प्रतिकिलो २० लाख रुपैयाँसम्म विक्री हुने गर्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १ सय १२ दशमलव ६ सय ९३ किलो यार्चागुम्बु संकलन भएको एक्याप इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले बताए । उनका अनुसार वनलसुन ३ हजार १ सय ८६ दशमलव ३ सय किलो र जिम्बु ९ सय १० किलो संकलन भएको छ । वन लसुनबाट संघीय सरकारलाई ९७ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । संघीय सरकारले वनलसुन प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ राजस्व लिँदै आएको छ ।

संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले वनलसुन छोडपूर्जीबापत ३ लाख १८ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ र स्थानीय तहले ५ लाख ५८ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ लिएको छ । सीएएमसी र स्थानीय तहले वन लसुन प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । वनलसुन प्रतिकिलो ४० हजार रुपैयाँसम्म विक्री हुने गर्छ । जिम्बुबाट संघीय सरकारले ९ हजार १ सय रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । सीएएमसीले ४ हजार ५ सय ५० र स्थानीय तहले ४ हजार रुपैयाँ पाएका छन् । जिम्बुको संघीय सरकारले प्रतिकिलो १० रुपैयाँ साथै सीएएमसी र स्थानीय तहले ५/५ रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । संघीय सरकारले गुच्छी च्याउ प्रतिकिलो ५ सय रुपैयाँ राजस्व लिने गरेको छ ।