बागलुङ — गत आर्थिक वर्षमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले ७७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।पूर्वाधार निर्माणमा ८३ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाले ६४ करोड मात्रै खर्चन सकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख किशोरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यो आयोजनाबाट १९ करोड बजेट फिर्ता भयो । मध्यपहाडी लोकमार्गको नमुना सहर बनाउने लक्ष्यले स्थापित नयाँ सहर आयोजना कार्यालयले त कुल बजेटको ५५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । महत्त्वपूर्ण संरचना बनाएर लोकमार्गको छेउमा नमुना सहर बसाल्ने लक्ष्य राखेको दशक नाघिसकेको छ । हरेक वर्ष खर्चको प्रगति ५० प्रतिशत पनि नभएपछि लक्ष्य पूरा भएको छैन । २०८१/८२ मा ९ करोड २७ लाख रुपैयाँको काम गर्ने लक्ष्यमा आयोजनाले असारसम्म ५ करोड ३३ लाख मात्रै खर्चेको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ५८ करोडको लक्ष्य राखेकामा ५६ करोड खर्चेर २ करोड फिर्ता पठायो । सिँचाइतर्फ १ करोड, सामाजिक विकासको १ करोड, खानेपानी तर्फ २ करोड फिर्ता भएको हो ।

२०८१/८२ मा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको कुल २ अर्ब ५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चेर संघीयतर्फको ३६ करोड बजेट फिर्ता भएको हो । कुल विकास बजेटमध्ये ६१ करोड बजेट अर्थात् ३० प्रतिशत रकम असारमा मात्रै खर्च भएको हो ।

प्रदेशतर्फ कुल १ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने पूँजीगत बजेटमा असारसम्म १ अर्ब २२ करोड १२ लाख खर्च भएको थियो । प्रदेशतर्फको पनि असारमा मात्रै ४५ करोड खर्चेका सरकारी कार्यालयले १२ करोड रकम फिर्ता पठाए । करोडौं रकम फिर्ता हुँदा जिल्लाको विकासलाई असर परेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अमर थापाले बताए ।

जिल्लाका अन्य विकासे कार्यालयले पनि राखेको लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाका १० पालिकाले खर्च गर्न नसकेको पुँजीगत बजेटको तथ्यांक भने यसमा समेटिएको छैन । सामान्यतया अघिल्लो वर्षको काम र खर्च गरेको अनुपात तथा मागको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले ती कार्यालयमा बजेट शीर्षक र सिलिङ पठाउने प्रावधान रहेको श्रेष्ठले बताए ।

‘कतिपय ठेक्का सम्झौता नभएको र सम्झौता भएको स्थानमा काम सुरु नहुने कारणले कतिपय बजेट फिर्ता भएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय कारण सम्बन्धित कार्यालयलाई थाहा होला ।’ उनले बजेट हिसाब राख्ने काम कार्यालयको भए पनि खर्चको विश्लेषण नगरिएको बताए ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना प्रमुख कृष्णकुमार श्रेष्ठले भने ठेक्कामा घटेको रकम बचत भएको दाबी गरे । ‘बहुवर्षे योजनामा अर्थ मन्त्रालयले आफैं रकम पठाउने आश्वासन दिने भएपछि सालबसाली बजेट फिर्ता पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय प्रगतिमा हामी पछि परेका हौं, भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत हाराहारी छ ।’