काठमाडौँ — रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । गत मंगलबार अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको कार्यदलले सोमबार गभर्नर विश्वनाथ पौडेलसमक्ष अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

प्रतिवेदनमा बैंकिङ नीति नियमलाई उदार र विवेकशील बनाउने, निर्देशित कर्जासम्बन्धी हालको निर्देशनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, पुँजी, कार्यसम्पादनलगायत आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसारको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शलाई थप लचिलो बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको स्रोतले बताएको छ । जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने, खराब कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था केही खुकुलो बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव प्रतिवेदनमा छन् । 

‘स्वस्थ नियमन, स्वस्थ बैंकका साथमा ग्राहकमैत्री बैंकिङ’ नारालाई सार्थक बनाउन कार्यदलले बैंकिङ क्षेत्रको हालको नीति नियम तथा निर्देशनमा व्यापक परिमार्जन गर्न सुझाएको स्रोतले बताएको छ । जोखिममा आधारित सुपरभिजन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा स्तर (कार्यसम्पादन) का आधारमा बैंकहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । 

हालको कर्जा वर्गीकरण र खराब कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई व्यापक रूपमा परिमार्जन गरेर ऋणको गुणस्तर तथा असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नीति परिमार्जन गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ । आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने विषय समेटिएको छ । यद्यपि कम्पनी स्थापनाले मात्र खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै कार्यदलले कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यास हेरेर सोहीअनुसारको नीति बनाउन कार्यदलले भनेको छ । ‘खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि विशेष शक्तिशाली कार्यदल नै बनाउनुपर्छ, जसमा निजी क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि पनि रहनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कार्यदलले विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यास हेरेर सोहीअनुसारको नीतिगत व्यवस्था नै बनाउनुपर्छ ।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको करिब ४५ प्रतिशत राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त तथा विपन्न वर्ग क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो व्यवस्था निकै पुरानो भएको, आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा विपन्नबाहेक अरू निर्देशित कर्जा स्थगित गरिए पनि फेरि सुरु गरिएको, यही निर्देशनका कारण आफूहरूले स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न नपाएको भन्ने बैंकरहरूको गुनासो छ । कार्यदलले यससम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाएको हो । 

हालको नियमन व्यवस्था निकै कसिलो रहेको र राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म नियमन गरिरहेकाले त्यसलाई घटाएर सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यदलले भनेको हो । राष्ट्र बैंकको कसिलो निर्देशन र अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना नभएकाले अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । यसका लागि केही समयका लागि नीति निर्देशनमा लचिलो बन्नुपर्ने र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

परिस्थितिजन्य कारणले व्यवसायमा सुस्तता आएको र ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढेको निष्कर्षका आधारमा कार्यदलले केही समयका लागि त्यससम्बन्धी निर्देशनमा लचिलो बन्न पनि सुझाएको छ । ‘अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेकाले कर छुटका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने र राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न छुट दिएर कर्जा विस्तार हुने वातावरण बनाउन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो । 

ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकारले नदिएको भन्दै दुई वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज अनुदानको सस्तो कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । विगतमा सहुलियत कर्जा लिएका ऋणीहरूसँग पनि बैंकहरूले पूरै ब्याज असुलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट पैसा नआउन्जेल ब्याज अनुदानबापतको रकम राष्ट्र बैंक आफैंले व्यवस्थापन गरेर सहुलियत ब्याजदरको कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र पछि सरकारबाट शोधभर्ना लिन पनि कार्यदलले भनेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि सुझाव पेस गर्न कार्कीको संयोजकत्वमा एक महिनाअघि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको सदस्यमा भुवनकुमार दाहाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सदस्यसचिव थिए ।