काठमाडौँ — सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार परिपत्र जारी गरेर आउने साउन १ देखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त नीतिबमोजिम २०८२ साउन १ देखि हुने सबै प्रकारको भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नू/गराउनुहुन अनुरोध छ ।’ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको हो ।
