बन्द हुन थाले सरकारी वेबसाइट

नियामक निकायकै वेबसाइट डाउन हुँदासमेत अनभिज्ञ रहने प्रवृत्तिले डिजिटल नेपाल र विद्युतीय सुशासनका प्रतिबद्धतामा शंका

असार २९, २०८२

सजना बराल

Government website started to be closed

काठमाडौँ — इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) को वेबसाइट शनिबार दिनभर अवरुद्ध भयो । तर के कारणले वेबसाइट नचलेको हो वा समस्या के हो भन्नेबारे प्राधिकरणका सबैजसो अधिकारी बेखबर देखिए । सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने वा समस्याको समाधान के हो भन्ने विषयमा प्राधिकरण र अन्य निकायको धारणा अनुमानमा मात्रै सीमित पाइयो ।

सार्वजनिक बिदा भएकाले शनिबार वेबसाइट खोलेर नहेरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । के समस्या भएको हो, आफूलाई जानकारी नभएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

‘के भएको बुझ्न सकिएन, साथीहरूको फोन पनि उठिरहेको छैन,’ उनले भने । प्राधिकरणका अर्का एक अधिकारीले भने एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (आईडीएमसी) मा समस्या भएको हुन सक्ने अनुमान गरे पनि ठोस विवरण दिन सकेनन् । ‘एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमै समस्या भएको हो,’ उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए, ‘तर, उहाँहरूले पनि के भएको भनेर थाहा पाउनुभएको छैन ।’ 

प्रायः सरकारी वेबसाइट आईडीएमसीमार्फत सी–प्यानलमा होस्टिङ हुँदै आएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले एक वर्षयता आईडीएमसीमा होस्टिङ भएका वेबसाइटलाई चरणबद्ध रूपमा एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईडब्लूएमएस) मा सार्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।

पछिल्लो पटक असार ११ मा पनि विभागले सूचना निकालेरै आईडीएमसीमा होस्टिङ भइरहेका सरकारी वेबसाइट र पूर्वाधारलाई नयाँ टेम्प्लेटमा स्थानान्तरण गर्न अनुरोध गरेको थियो । उक्त सुझाव पालना नगर्दा वेबसाइटहरू बन्द हुने र बिग्रिने गर्न थालेको जानकार बताउँछन् । 

प्राधिकरणको वेबसाइट पनि आईडीएमसीमा होस्टिङ गरिएको हुँदा अवरुद्ध भएको हुन सक्ने सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौडेलले जनाए । पछिल्ला दिनमा अध्यागमन विभागलगायत निकायका वेबसाइटमा समस्या देखिन थालेका छन् । साउन १ देखि आईडीएमसीको सी–प्यानलमा रहेका वेबसाइट क्रमशः बन्द हुने भएकाले शनिबार प्राधिकरणको वेबसाइट पनि प्रभावित भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘आईडीएमसीको सी–प्यानलको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका कारण क्रमशः सबै वेबसाइट बन्द हुनेछन् ।’

सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ बमोजिम सबै सरकारी निकायको वेबसाइटबीच एकरूपता कायम गर्न विभागले २०७९ फागुनमा एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरेको थियो । २०८१ कात्तिक ५ को सचिवस्तरीय बैठकले सरकारी कार्यालयको वेबसाइटलाई एकै खालको बनाउँदै अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसयता विभागले सरकारी निकायहरूलाई वेबसाइट माइग्रेट गर्न पटक–पटक सूचनामार्फत आग्रह गर्दै आए पनि जम्मा ३ सय वटा वेबसाइट जीआईडब्लूएमएसमा रूपान्तरण भएका छन् । 

हाल देशभर संघ र प्रदेश तहका गरी २३ सय वटा सरकारी वेबसाइट छन् । यसमध्ये १ हजार ३ सय सक्रिय रहेको विभागले जनाएको छ । अझै पनि करिब ९ सय वेबसाइट एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीमा माइग्रेट हुन बाँकी छन् । 

स्थानीय तहका वेबसाइट भने प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तथापि ती वेबसाइट पनि विभागकै टम्प्लेटमा निर्माण गर्ने गरी तयारी भइरहेको महानिर्देशक पौडेलले बताए । ‘सबै वेबसाइट विभागले विकास गरेको टेम्प्लेटमा आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सी–प्यानल अब छैन, त्यसैले यथाशीघ्र ट्रान्सफर गर्न अनुरोध गर्दछु ।’

विभागले प्रकाशन गरेको सूचनामा सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार सबै सरकारी वेबसाइट एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा सर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर धेरैजसो सरकारी निकायले उक्त निर्देशन बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ । 

नियामक निकायकै वेबसाइट डाउन हुँदासमेत अनभिज्ञ रहने प्रवृत्तिले डिजिटल नेपाल र विद्युतीय सुशासनका प्रतिबद्धतामा शंका उब्जाएको छ ।

सजना बराल कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी सञ्चार,सूचना प्रविधि बिटमा कलम चलाउँछिन् ।

Link copied successfully