काठमाडौँ — सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आइतबार परिपत्र जारी गरेर आउने साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२(८३ को बजेटमार्फत सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त नीति बमोजिम ०८२ साउन १ गतेदेखि हुने सबै प्रकारको भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनुहुन अनुरोध छ ।’