आयोगले जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा समयानुकूल संसोधनसम्बन्धी उपयुक्त रणनीति तय गर्ने जनाएको छ ।
काठमाडौँ — विद्युत् नियमन आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । योजना तथा कार्यक्रममा विद्युत् क्षेत्रको सुधार गर्ने, विद्युत् सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने, उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा यस सम्बन्धमा नियामकीय उपकरणहरु तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आइतबारको आयोगको २७९ औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको बताए । आयोगले जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा समयानुकूल संसोधनसम्बन्धी उपयुक्त रणनीति तय गर्ने जनाएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन लागत निर्धारणसम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने आयोगको योजना छ । विद्युत् आयोजनाहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय प्रगति यकिन र मूल्यांकन गर्न स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष वा परामर्शदातामार्फत मूल्यांकन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने योजनामा उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकारका मूल्यांकनले आयोजना निर्माणको वास्तविक प्रगति यकिन गर्न सहज हुनुका साथै लगानीकर्ताहरूलाई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराई लगानी निर्णयमा सहुलियत पुग्ने अपेक्षा आयोगले लिएको छ ।
आयोगले आफ्नो योजना तथा कार्यक्रममार्फत उपभोक्तामैत्री सेवा प्रावाहका लागि गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको विकास, विद्युत् उपभोक्ता मंचको गठन तथा प्रादेशिकस्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरुसमेत सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले आफ्ना कामकारबाहीलाई छिटोछरितो, सेवाग्राहीमैत्री, प्रविधिमैत्री र कागजरहित बनाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विद्यमान विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको विषयवस्तु तथा ढाँचामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने लक्ष्य लिएको छ।
विद्युत् प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो, नियमित र सन्तुलित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आयोगले जलाशययुक्त, पम्प स्टोरेजजस्ता ऊर्जा भण्डारणयुक्त प्रविधिहरूका लागि उचित, पारदर्शी तथा उपभोक्तामैत्री महसुल दर निर्धारण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
