काठमाडौँ — नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा सकारात्मक चासो बढिरहँदा विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया पनि सहज र छरितो हुनुपर्ने सुझाव कूटनीतिक क्षेत्रबाट समेत आउन थालेको छ ।

बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालका लागि बेलायती राजदूत रब फेनले मुनाफा फिर्ताको प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने औंल्याए । यिनै विषयलाई सहजीकरण गर्न ‘नेपाल–बेलायत डिजिटल वर्किङ ग्रुप’ गठन हुने भएको छ । 

दूतावासले आयोजना गरेको ‘नेपाल–यूके टेक फोरम’ को पहिलो संस्करणमा बेलायती राजदूत फेनले नेपाललाई विश्व बजारमा प्रविधि क्षेत्रले सबैभन्दा छिटो स्थापित गर्न सक्ने जनाए । नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई मुनाफा फर्काउन निकै लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विकास र लगानीका अवसरबारे छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । 

फोरमले ‘नेपाल–बेलायत डिजिटल वर्किङ ग्रुप’ नामक दुवै देशका दूतावास अधिकारी र अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला भएको एक संयन्त्र गठन गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । प्रविधि क्षेत्रमा नेपाल र बेलायतबीचको सहकार्यलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन यस्तो संयन्त्र निर्माण गरिन लागेको हो । यसमा दुवै देशका दूतावास, नीति–निर्माता, उद्योग प्रतिनिधि र प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।

फोरममा नेपाललाई उदाउँदो आईटी गन्तव्यका रूपमा चित्रण गर्दै बेलायती लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा आईटी उद्योग विस्तार गर्न र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न आह्वान गरियो । पछिल्ला वर्षमा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएको उल्लेखनीय प्रगतिको चर्चा गर्दै बेलायती लगानीकर्तालाई नेपालको प्रतिस्पर्धी श्रमशक्ति र अनुकूल नीतिनियमको फाइदा उठाउँदै लगानी गर्न नेपालका लागि बेलायतस्थित नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे आग्रह गरे । 

‘नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि‍ पलायन हुने युवाको संख्या ठूलो भए पनि अहिले दसौं हजार आईटी स्नातक घरबाटै काम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा दिइरहेका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘सूचना प्रविधिमा नेपाली युवाहरूले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । विभिन्न देशमा अध्ययन र अनुभव बटुलेर अहिले आईटीका विज्ञहरू नेपाल फर्किएर यस्तो सेवामा लागेका छन् ।’

कार्यक्रमका लागि बेलायत पुगेका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले नेपाललाई एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) को गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनले नीति, कानुनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारको विवरण प्रस्तुत गरे । अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने प्रसंग जोड्दै ज्ञवालीले लगानी आवश्यकताको पक्षमा तथ्यांक प्रस्तुत गरे । बेलायत र नेपालबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डबल ट्याक्सेसन अभोइडेन्स) मा सहमति जुटाउन पहल गरिरहेको पनि उनले जनाए ।