काठमाडौँ — स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आगामी असोज १ र २ मा पावर समिट २०२५ गर्ने भएको छ । इप्पानले 'मिसन २८५०० मेगावाट : पावरिङ नेपाल, इनरजाइजिङ रिजन' नाराका साथ दुई दिने पावर समिट आयोजना गर्न लागेको हो ।
सम्मेलनले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ तथा सरोकारवालाहरुलाई एकै ठाउँमा भेला गरी नीतिगत बहस, हासिल भएका सफलता तथा उपलब्धि र अनुभवहरुको आदानप्रदान गर्ने जनाएको छ । सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी र दायित्व रहेको इप्पानले जनाएको छ ।
समिटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयको संरक्षकत्व र नेपालस्थित भारतीय दूतावास देशीय साझेदारी रहने छ । यो पावर समिट सन् २००६, २००७, २००८, २०१२, २०१३, २०१६, २०१९ र २०२३ पछिको नवौं संस्करण हो । ऊर्जा विकास मार्ग चित्र, २०८१ को सफल कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन र नेपालको बढ्दो उत्पादनलाई क्षेत्रीय बजारमा व्यापार गर्न/गराउन ३० भन्दा धेरै देश सहभागी हुनेछन् ।
संसारले नेपाललाई बजारका रुपमा समेत हेरिरहेको भन्दै यस्ता समिटले सहयोग पुग्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । 'बिस्तारै निजी क्षेत्र पनि ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुँदैछ,' उनले भने,' जलविद्युत्, सोलार, विन्डसँगै हाइड्रोजनमा समेत अघि बढिरहेको छ ।'
लगानीकर्ता, कूटनीतिक तथा विकास साझेदार नियोगका अधिकारी, सरकारी तथा गैरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, मित्र राष्ट्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी, निर्माण व्यवसायी कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी लगायतका सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, विज्ञ, विशेषज्ञलगायतलाई एउटै छानामुनि भेला गराएर ऊर्जा समृद्धिका विभिन्न आयामबारे नीतिगत बहस गर्ने इप्पानले जनाएको छ ।
विशेषगरी ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयनसँग जोडिएको नेपाल र दक्षिण एशियाली देशहरुको हरित र स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धता, विद्युत् र कार्बन व्यापारसँगै नविनत्तम वित्तिय उपकरणको विकास, ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता, अन्तरदेशीय पूर्वाधारहरु निर्माणमार्फत क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तार हुनेछ ।
नेपाल र दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल, दिगो र समावेशी ऊर्जा विकासजस्ता क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सम्बोधन गरी नेपाललाई हरित ऊर्जा विकासकर्ता मुलुकको रुपमा चिनाउने थलो समिट बन्ने इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले बताए ।
आन्तरिक तथा बाह्य पूर्वाधार निर्माण र खपत वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको असर र न्यूनीकरणसँगै प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण जस्ता चुनौतीहरुको सामनाका लागि नेपाल र अन्य देशहरुले बनाउनुपर्ने नीति निर्माणसँगै विश्वका विभिन्न देश र विकास साझेदारहरुको अनुभव र अभ्यासहरुको बारेमा समेत समिटमा छलफल हुने इप्पानले जनाएको छ ।
