वीरेन्द्रनगर — पूर्व–पश्चिम जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको मदन भण्डारी राजमार्गको सुर्खेत पश्चिमको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । बारम्बार भइरहने विवादका कारण यस खण्डको काममा ढिलाइ भइरहेको हो । पश्चिम खण्डमा अवरोध भएपछि निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन । एकपछि अर्को विवादले काममा अवरोध हुने गरेको हो ।

पश्चिम खण्डको विद्यापुरदेखि बल्देसम्मको खण्डको म्याद २०८२ फागुन १६ सम्म तोकिएको छ । बल्देदेखि लगामसम्मको म्याद २०८४ भदौ १३ सम्म राखिएको छ ।

परियोजनाको प्रारम्भिक बजेट १ अर्ब २१ करोड तोकिएको छ । पूर्वी खण्डको बजेट भने १ अर्ब ३६ करोड छ । यस निर्माण २०७८ मै सकिनुपर्ने थियो । तर तोकिएको समयमा काम पूरा नभएकाले फेरि म्याद थप गर्दै आउँदो भदौ मसान्तसम्म लम्ब्याइएको छ । यसमा हालसम्म १ अर्ब ३ करोड खर्च भइसकेको छ । 

पछिल्लो पटक राजमार्गअन्तर्गतको गुटु–बल्दे खण्डको बिजौरामा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । बिजौराको अस्पताल चौकदेखि बिजौरा बजार हुँदै डुफेलासम्मको झन्डै १३ सय मिटरमा विवाद भएको हो । डीपीआरअनुसार सडक निर्माण गर्दा बिजौरा बजार नै विस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् ।

स्थानीय अस्पताल चौकदेखि बिजौरा बजार हुँदै सडक डुफेलासम्म जोड्ने डीपीआरमा उल्लेख छ । बजारसँगै केही व्यक्तिको जग्गा पनि सडकमा पर्ने भएपछि स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् । डीपीआरअनुसारको सडक निर्माण गर्ने हो भने धेरै स्थानीय विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने चौकुने गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष टोपबहादुर बीसीले जनाए । डीपीआरअनुसार सडक लिने हो भने यहीं दुई दर्जन घर विस्थापित हुन्छन् । ‘डीपीआरअनुसार सडक निर्माण भए म पनि विस्थापित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो झन्डै आठ रोपनी जग्गा सडकले मासिन्छ । जनतालाई विस्थापित गराएरभन्दा अन्यत्रबाट राजमार्ग घुमाएर लगौं भन्ने स्थानीयको माग छ ।’ 

यता मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय सुर्खेतले राष्ट्रिय राजमार्ग घुमाउनुभन्दा जति सक्यो, छोटो मार्ग हुने गरी निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । स्थानीयको मागअनुसार सडक घुमाएर लैजाँदा राजमार्ग थप दुई किलोमिटर घुमाउनुपर्ने कार्यालयको भनाइ छ । 

स्थानीयले गरेको अवरोध हटाएर सडक निर्माण गर्न यहाँ बारम्बार सर्वपक्षीय छलफल भए । तर अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन । राजमार्गको डीपीआरबाहेक अन्यत्रबाट सडक लैजान सकिने अवस्था नभएको योजना कार्यालयका इन्जिनियर ओली जनाए । यो समस्या समाधान हुन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । १३ सय मिटरमा विवाद हुँदा काम रोकिएको इन्जिनियर ओलीले बताए । 

पश्चिम खण्डमा डीपीआर चरणमै विवाद थियो । यस खण्डमा सुरुवातदेखि नै विवाद थियो । सुरुमा बराहताल र पञ्चपुरीमा स्थानीयले डीपीआर चरणमै अवरोध गरे । बराहतालको बड्डीचौर, पञ्चपुरीको बराइचे र दुलालथाईमा स्थानीयले सडक सर्भे गर्न दिएका थिएनन् । लामो प्रयासपछि मात्र समस्या समाधान भएको थियो । यही खण्डमा अर्को विवाद पनि सुरु भयो । बड्डीचौरदेखि खम्बागाडेसम्मको खण्डमा सडकमा रहेका रुख हटाउने विवादले काम नै रोकियो । रुख काट्ने अनुमति नपाउँदा लामो समयसम्म यो खण्डको काम हुन पाएन । यसले पनि सडक स्तरोन्नतिको काममा ढिलाइ भयो ।

बड्डीचौरदेखि खम्बागाडेसम्मको १३ किलोमिटर सडक कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयमार्फत काम भइरहेको छ । केन्द्र सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको हो । १० किलोमिटर खम्बागाडेदेखि पलैटे, चतुरे, विद्यापुर र बल्देदेखी बेतान र लगामसम्मको १५ किलोमिटर गरी २५ किलोमिटरको ठेक्का व्यवस्थापन भएर काम भइरहेको छ ।

बाँकी विद्यापुरदेखि बल्देसम्मको २२ किलोमिटर सडकको ठेक्का २०७९ मै व्यवस्थापन भएर काम भइरहेको इन्जिनियर ओलीले बताए । लगाम बजारदेखि धनराश, धामीसेन हुँदै पाल्पाघाटको करिब ३० किलोमिटर सडकको स्रोत सुनिश्चितता हुन बाँकी छ । डीपीआरलगायत सबै भइसकेको छ । सरकारबाटै बजेट व्यवस्थापन नभएका कारण ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ।