राजस्व चुहावट र विदेशी मुद्रा अपचलनमा साढे ३ सयविरुद्ध मुद्दा

राजस्व अनुसन्धान विभागले बितेको १० महिनामा १० अर्बको मागदाबीसहित मुद्दा अभियोजन गरेको छ

असार १४, २०८२

ऋषिराम पौड्याल

Case against 3500 for revenue leakage and misappropriation of foreign exchange

काठमाडौँ — राजस्व अनुसन्धान विभागले बितेको १० महिनामा राजस्व चुहावट र विदेशी मुद्रा अपचलनमा १० अर्बभन्दा बढीको मागदाबीसहित उच्च तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस अवधिमा विदेशी मुद्रा अपचलन र राजस्व चुहावटमा संलग्न भएको आरोपमा ३ सय २१ जनाविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरुविरुद्ध चुहावट भएको राजस्व असुलउपर गरी बिगो अनुसार ५ वर्षसम्म जेल सजायसमेतको माग गरिएको छ । 

राजस्व चुहावटतर्फ चीनबाट चोरी पैठारी गरिएको विद्युतीय चुरोट (भेप), सुन, जुत्ता र मदिराको बिर्कोलगायत सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । भारतबाट तराईको खुला बोर्डरको फाइदा उठाएर सबैभन्दा धेरै कपडा (साडी, कुर्तासलवार तथा सर्टिङसुटिङ) चोरीपैठारीमा गरेर राजस्व छली गरेको भेटिएको छ । नक्कली बिलबिजक जारी गरेको विषय पनि राजस्व चुहावटको क्षेत्र रहेको छ । 

नेपाल क्यान मुभ प्रालिको सर्भर अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालन गरेर राजस्व छलेको अभियोगमा एक अर्ब ३७ करोड असुलउपर गरी जेल सजायसमेत माग गरी ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । कुरियर सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेर खोलिएको कम्पनीका ठूला लगानीकर्ता अस्ट्रेलियामा बसेर नेपालबाट कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको उक्त घटना यस अवधिको सबैभन्दा ठूलो रावस्व चुहावटको मुद्दा भएको विभागले जनाएको छ ।  त्यस्तै यस अवधिमा दोस्रो ठूलो राजस्व चुहावटको मुद्दा सुन, चाँदीको चोरीपैठारी रहेको छ । त्यसमा राजस्व छली गरेको अभियोगमा १ अर्ब ३४ करोडको मागदाबी सहितको मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दामा प्रतिवादी भने ४७ जना रहेका छन् ।  

विभागका महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरेका अनुसार यस अवधिमा राजस्व चुहावटतर्फ करिब सवा ५ अर्बको मागदाबीसहित ४८ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनका अनुसार चालु वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म राजस्व चुहावटतर्फ १ सय ६० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर चुहावट भएको राजस्व असुली गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै उनीहरुलाई कानुनअनुसार ५ वर्षसम्म जेल सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित २ अर्ब ५९ करोड बिगो तथा सशप्रतिशत जरिवानासमेत ५ अर्ब १९ करोड मागदाबीसहित उच्च अदालतमा अभियोजन गरिएको छ । यस अवधिमा विभागले विभिन्न फर्म तथा कम्पनीबाट राजस्व चुहावट भएको ठहर गरी १ अर्ब १६ करोड धरौटी माग गरेको छ । घिमिरेका अनुसार राजस्व चुहावटको धरौटी रकममध्ये ५५ करोड १८ लाख आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागमा असुलीका लागि पठाइएको छ । 

विदेशी मुद्रा अपचलनतर्फ १ सय ६१ जनाविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । १ सय १७ वटा मुद्दामा बिगो र जरिवानसमेत ५ अर्बभन्दा बढी मागदाबी गरिएको छ । विदेशी मुद्रा अपचलनमा गत चैतको पहिलो साता काठमाडौंको टोखाबाट बरामद भएको २५ करोड १९ लाख २४ हजार बराबरको युरो तथा अमेरिकी डलर सबैभन्दा ठूलो रकम हो । उक्त घटनामा चालक थुनामा छन् भने मुख्य अभियुक्त भनिएका सिन्धुपाल्चोकका नारायण पौडेल फरार रहेको विभागले जनाएको छ । मालबस्तु ढुवानीका क्रममा सवारी साधनले प्रयोग गर्ने ‘भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ (भीसीटीएस) जाँचका क्रममा गरिएको कारबाहीबाट ४ करोड २४ लाख जरिवाना बापतको राजस्व संकलन भएको छ । 

'अनलाइन प्रणालीमा निगरानी जरुरी'

महानिर्देशक घिमिरेले अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा बसेर लामो समय नीतिगत तहमा काम गरेका थिए । निजामती सेवामा ४० वर्ष २ महिना अवधिको जागिरे जीवन बिताएर आइतबार निवृत्त हुँदै छन् । उनले निवृत्त हुनै लाग्दा भनेका छन्, ‘अहिलेकै सरकारी संयन्त्र, विज्ञता र सूचना प्रणालीले नयाँनयाँ प्रणालीबाट हुने राजस्व चुहावट रोक्न सकिँदैन ।’ उनले चुहावट रोक्न भविष्यमा अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यापारिक कारोबार सरकारका लागि सवैभन्दा ठूलो चुनौती हुने बताए । त्यसका लागि अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरेर विश्वभर हुने व्यापारिक गतिविधिमा सरकारी निगरानी र पहुँच महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

गत असोजदेखि उनले १० महिना विभागको महानिर्देशक सम्हाले । कामका सिलसिलामा धेरै शक्तिशाली दबाब सहनुपरेको भन्दै उनले राजस्व चुहावटका पुराना फाइल पनि टुङ्ग्याएको बताए । आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि व्यवसायीलाई अनावश्यक दु:ख दिने र अल्पसूचनाका आधारमा व्यावसायिक फर्ममा छापा मार्ने र भन्सार नाकाबाट कन्टेर नियन्त्रणमा लिएर अनावश्यक दुःख दिने नगरेको उनले दाबी गरे ।

ऋषिराम पौड्याल कान्तिपुरका संवाददाता हुन् । उनी निजामती प्रशासन, संसदीय मामिला, संघीयता र राजस्वसँग सम्बन्धित रिर्पोटिङ गर्छन् ।

Link copied successfully