काठमाडौँ — सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा मूल्यांकनको कर्जा सीमा, डिजिटल कारोबारमा लिने ट्रान्सफर शुल्कदेखि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको कर्जा सीमा बढाउन मोरङ उद्योग व्यापार संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा यी विषय समेटेर उद्योग व्यापार तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई विकास गर्न संघले सुझाएको हो ।
‘आर्थिक वृद्धिका लागि दिगो आधारका रूपमा रहेको पुँजी बजारको समावेशी विकास गर्न अपरिहार्य छ । त्यसका लागि व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लगानीकर्ताको हकमा हाल सेयर धितो कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाएर ३० करोड कायम गर्नुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घरजग्गा रियल इस्टेटको हकमा मूल्यांकनको ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिने व्यवस्थालाई बढाएर ७० प्रतिशत बनाएर घरजग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’
नेपाली पुँजी बजारमा आप्रवासीले पनि नियन्त्रित र प्रत्यक्ष तवरले निवेश गर्न सक्ने सहज व्यवस्था बनाउन पनि संघको सुझाव छ । बैंकमा पर्याप्त तरलता रहेकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गरेर उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा संघको जोड छ । ‘उत्पादनमूलक उद्योगका लागि निर्धारित कारोबार रकमको ४० प्रतिशतको चालु पुँजी कर्जा सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ,’ संघले दिएको सुझावमा भनिएको छ ।
साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायको हकमा निर्धारित दुई करोडको कर्जा सीमालाई ५ देखि १० करोड कायम गर्न पनि भनिएको छ । उद्योगका लागि निर्धारित चालु पुँजी कर्जाको ब्याजदरभन्दा स्थिर पुँजी कर्जाको ब्याजदर न्यून बनाउनुपर्ने, स्टार्टअप व्यवसायका लागि बैंक कर्जा र पहुँचलाई सहज बनाउने व्यवस्था गर्न पनि संघको सुझाव छ ।
विगतमा प्रतिबन्ध लगाइएका खाद्यवस्तुको आयात खुला गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई चलायमान बनाउन पनि सुझाव छ । डिजिटल कारोबारमा लिने ट्रान्सफर शुल्क अत्यधिक भएकाले रकमलाई वर्गीकरण गर्न पनि भनिएको छ । ‘एक हजार रुपैयाँसम्म निःशुल्क, १ हजार १ रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म १० रुपैयाँ र १ लाखभन्दा बढीमा २० रुपैयाँ शुल्कको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ ।
