विद्युत् विधेयकमा आउनुपर्ने प्रावधान किन जलस्रोत विधेयकमा नै आयो भन्ने प्रश्न छ, अर्को विधेयकमा इन्जिनियरिङ सुरक्षाको कुरा गरिएको हो तर प्राविधिक अस्पष्टता छ, त्यसलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने गम्भीर आशंका छ : महेश बर्तौला, मुख्य सचेतक, एमाले
काठमाडौँ — जलस्रोत विधेयक फिर्ता लिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । असार २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी गराइए पनि औपचारिक रूपमा निर्णय सार्वजनिक गरिएको थिएन ।
प्रधानमन्त्रीको बुझाइ गलत रहेको भन्दै कांग्रेस नेता र संसदीय समितिका पदाधिकारीले दबाब दिएपछि विधेयक फिर्ता नहुने भएको हो ।
सरकारले संसद् लगेको विधेयकमा समावेश नभएको तर प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समावेश बाँधको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्नेर् भएकाले विधेयक फिर्ता लिनुपरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका थिए ।
समितिले दफा ३० मा ‘बाँधको निर्माण र सञ्चालनका लागि त्यस्तो बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकको हुनेछ’ र ‘बाँध सञ्चालकले आयोगले तयार गरेको बाँधको निर्माण, सञ्चालन र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थाका कारण विदेशीले निर्माण गरेका आयोजनाको सुरक्षामा विदेशी सेना आउने ढोका खोल्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ थियो ।
असार २ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर यसमा समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘आयोजनाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाएपछि विधेयक फिर्ता लिइएको कुरा आएको थियो । लामो समय छलफल गरेर बल्लतल्ल विधेयक संसद्मा लैजाने अनि एउटा सभाबाट पारित भएर अर्को सभामा गइसकेको अवस्थामा अचानक फिर्ता लिने निर्णयप्रति हाम्रो सहमति थिएन,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भनेपछि उहाँ फिर्ता नलिन तयार हुनुभयो ।’
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहका अनुसार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासहित समितिका पदाधिकारीसमेतले प्रधानमन्त्रीको चासोलाई प्रस्ट पारेका थिए । ‘विधेयक फिर्ताबारे अहिलेसम्म समिति र सभामुखलाई सूचना आएको छैन,’ सिंहले भने । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फिर्ताको निर्णय लिए सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिने कानुनी व्यवस्था छ ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले गत वर्ष ३१ जेठमा संसद्मा दर्ता गराएको जलस्रोत विधेयक दफावार छलफलका लागि २५ असारमा पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइएको थियो । समितिका सभापति सिंहका अनुसार विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा सांसद गगन थापाले बाँधको सुरक्षाको व्यवस्था थप्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । पछि समितिका सदस्यहरूले समेत त्यसको आवश्यकता महसुस गरेपछि परिच्छेद–९ मा त्यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो ।
सिंहको भनाइमा सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ पनि समिति र सांसदहरूको जस्तै थियो । तर कर्मचारी तहबाट अपव्याख्या गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरिएको उनले बताए । ‘प्रस्ताव गरिएअनुसार विधेयक अघि बढाउनुहोस्, अरू थपघट गर्ने होइन भन्ने कानुन सचिवको भनाइ थियो । मैले त्यो त संसद्को अधिकारको कुरा हो, तपाईंले भन्ने होइन भनेको थिएँ, मेरो अलिकति चर्काचर्की नै पर्यो ।
यही कारणले समितिको एउटा बैठकमा कानुन मन्त्रालयका सचिव उपस्थिति हुनु भएन,’ समिति सभापति सिंहले भने, ‘सहसचिवलाई पठाइयो । विधेयकमा संशोधन भएपछि प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुगेको हो ।’
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सिंहले दफा ३० मा गरिएको व्यवस्था सशस्त्र सुरक्षासम्बन्धी नभएको बताए । ‘सम्बन्धित कम्पनीले गुणस्तरीय बाँध नबनाउँदा पछि भत्किन, बिग्रन सक्ने हुन्छ । त्यसैले त्यसको सुरक्षा राज्यले नभएर सम्बन्धित कम्पनीले नै लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था विधेयकको हो,’ उनले भने ।
समितिले प्रतिवेदन पारित गरेर गत १८ चैतमा संसद्मा पेस गरेको थियो भने ५ जेठमा प्रतिनिधिसभाले प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबुल भइसकेपछि भने बाँधको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाबारेमा कर्मचारी तहबाट जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रोक्न खोजेका थिए । दुई साताअघि मात्रै कानुन मन्त्रालयबाट अवकाश भएका उदयराज सापकोटाले भने आफूहरूले प्रक्रियाका विषय मात्रै राख्ने भएकाले बाँधका विषयमा कुनै कुरा नभएको उल्लेख गर्दै थप कुरा बताउन चाहेनन् ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बाँधका विषयमा चासो प्रकट भए पनि विधेयक फिर्ता लिने निर्णय सरकारबाट नभएको दाबी गरे । उनले बाँधको सुरक्षाका सम्बन्धमा विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा केही प्राविधिक अस्पष्टता भने रहेको बताए ।
‘पहिलो कुरा, विद्युत् विधेयकमा आउनुपर्ने प्रावधान किन जलस्रोत विधेयकमा नै आयो भन्ने प्रश्न हो । दोस्रो कुरा, विधेयकमा इन्जिनियरिङ सुरक्षाको कुरा गरिएको हो, आर्म सुरक्षाको कुरा होइन तर विधेयकमा प्राविधिक अस्पष्टता छ, त्यसलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने गम्भीर आशंका छ,’ उनले भने, ‘विधेयक राष्ट्रिय सभामा गइसकेकाले त्यसलाई के गर्छ, उसको अधिकारको कुरा हो । तर अहिले भएको व्यवस्थाले अन्योल खडा गर्छ । यसलाई प्रस्ट पार्न आवश्यक छ ।’
