काठमाडौँ — संघीय बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका टुक्रे योजना समावेश नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धताविपरीत आगामी वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक लाखका योजना मात्र २८ वटा राखेको छ ।

मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै २ सय २० वटा योजनाका लागि ५ लाखका दरले बजेट छुट्याएको छ । पक्की पुल निर्माणमा १ र ५ लाखका योजना बढी समावेश छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ अनुसार आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा मुनिका योजना प्रविष्टि गर्न नमिल्ने प्रणाली बनाए पनि त्यसविपरीत लाखका योजना बजेटमा राखिएको हो । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मापदण्ड लत्याउँदै टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय सडक पुल निर्माण शीर्षकअन्तर्गत ३ सय ९० योजनामध्ये २५ वटा पक्की पुल, दुई वटा पुलको मुखमा पहुँच सडक र एउटा कल्भर्ट बनाउन भन्दै एक–एक लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । पुल निर्माणका लागि भने यो पर्याप्त बजेट होइन । 

औसतमा ४० मिटर लामा पुल निर्माण गर्ने गरिएको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले बताए । ‘न्यूनतम ६ मिटरभन्दा बढीका पुल बनाइन्छ, बढीमा सात सय मिटरसम्मका पुल पनि निर्माण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘भौगोलिक अवस्थाअनुसार पुल निर्माणको लागत फरक–फरक हुन आउँछ, औसतमा एउटा पुल बनाउन ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ पर्छ ।’

स्थानीय सडक पुल निर्माणअन्तर्गत आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ८४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बुढी सुखानी लोदिया च्यामे, इलाममा कल्भर्ट निर्माणका लागि १ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ललितपुरको गोदावरीस्थित लुभुमा पुलको मुखमा एप्रोच सडक र विष्णुमतीमा एक्सटेन्सन सडक बनाउन एक–एक लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

‘बजेट भाषणमा तीन करोडभन्दा मुनिका योजना संघ सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने भनिएको छ,’ थापाले भने, ‘रातो किताब हेरेपछि सबै थाहा हुन्छ, तीन करोडभन्दा माथिका योजना मात्र छन् कि लाखका पनि छन् ?’ स्थानीय सडक पुल निर्माणअन्तर्गत ५ लाखका योजना मात्र ९२ वटा छन् । त्यस्तै रणनीतिक सडक पुलहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भन्दै २७ वटा योजनामध्ये ६ वटामा ४ लाख ५० हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणअन्तर्गत ३ सय ५३ योजनाका लागि ३ अर्ब ९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै ५ लाखका योजना मात्र १ सय २८ छन् । तीन लाखका योजना भने दुई दर्जनभन्दा बढी छन् । यही बजेटमा चार लाखका योजना आधा दर्जनभन्दा बढी छन् । ६ लाख, ८ लाख, ९ र १० लाखका योजना पनि बजेटमा राखिएको छ । 

आउँदो वर्षको बजेट मुख्य राजमार्गमा केन्द्रित नभएको पूर्वसचिव थापाको भनाइ छ । ‘मुख्यलाई भन्दा खुद्रे सडकलाई बढी बजेट छुट्याइएको छ, त्यस्ता सडकमा मात्र कुल बजेटमा २१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘खुद्रे सडकमा धेरै बजेट राखिएको छ, केही वर्षदेखि समस्या आइरहेका सडकको पुनःस्थापना गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छैन ।’ पालिका केन्द्रित सडक र पुलमा बजेट बढी विनियोजन गरिएको उनले सुनाए । ‘जुन संघीयताको मर्मविपरीत छ,’ उनले भने, ‘पालिकाबाट गर्न सकिने काम संघ सरकारले गर्न जरुरी नै छैन ।’ संघीय सरकारले हेर्नुपर्ने सडकमा बेवास्ता गरिएको र साढे तीन अर्ब रुपैयाँ स्थानीय पुलमा बजेट विनियोजन गरिएको उनको दाबी छ । मध्यपहाडी, हुलाकी, मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर सडकमा भन्दा अन्य साना सडक पूर्वाधारमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थापाले बताए । 

अहिले बजेट शीर्षक खडा गर्ने र त्यसमा पछि रकमान्तर गरी बजेट बढाउन भौतिकले सहरी विकास मन्त्रालय जस्तै मनपरी गरेको हो । सहरीले आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजारका कार्यक्रम मात्र २० वटा राखेको छ । बजेटमा १ हजारदेखि ९९ लाख रुपैयाँसम्मका ३ हजार ९ सय ८३ कार्यक्रम तथा योजना समावेश गरेको छ । त्यसो त भौतिक मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

केही पुल रुग्ण भएर बसेकाले समस्या समाधान भएर पछि काम गर्नका लागि योजना हट्न नदिन पनि बजेटमा राखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । ‘बजेटमा पुलका लागि एक–एक लाख विनियोजन गरिएको हो, जुन नयाँ पुल निर्माण गर्न होइन, शीर्षक टिकाउन मात्र राखिएको हो,’ उनले भने, ‘कतिपय पुलको काम चालु आर्थिक वर्षमै सकिन्छ, फेरि काम नसकिएर अर्को वर्ष पुगे आगामी आवको बजेटमा नराखे त्यसलाई फाइनल गर्न पाइँदैन, अर्थ मन्त्रालयले योजनामा छैन भन्छ ।’