बागलुङ — पूर्व अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारी संस्थान निजीकरण गरेर राज्यलाई फाइदा पुगेको बताएका छन् । उनले ती संस्थानहरु निजीकरण मात्र नभई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको दाबी गरे ।
महतले भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि टायल उद्योग मात्र जग्गासहित बिक्री गर्नु कांग्रेसको गल्ती भएको बताए । अन्य संस्थानको निजीकरणले उत्पादन बढाएको महतको भनाइ छ । निजी क्षेत्र प्रोत्साहित बन्दा देशको आयस्रोत र कर, राजश्व पनि बढेको उनको भनाइ छ ।
बीपी चिन्तन प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको ‘तीन तहको बजेट निर्माण प्रक्रियाका समस्या र समाधान’ विषयक विचार गोष्ठीमा आएका महतले सोमबार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि राजश्व बढाउने क्षेत्रको अध्ययन गर्न सुझाव दिए । २०४८ सालमा कांग्रेस सरकारले व्यवसायलाई भ्याटमा लगेपछि राज्यको बजेट पनि सय गुणा बढेको उनले दाबी गरे । भ्याट अघि १२ अर्बको बजेट अहिले १९ खर्ब पुग्नुमा दीर्घकालीन सोचकै उपज भएको समेत उनको दाबी थियो ।
कांग्रेसले निजीकरण मात्र गरेको नभई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको समेत उनले बताए । त्यसले करका दायरा पनि बढेको उनले बताए । ‘नेपाल एयरलाइन्स पनि अब सरकारले चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई बहुमत सेयरमा चलाउन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी जिएमलाई तलब भत्ता खुवाउन मात्र एयरलाइन्स राख्नुको औचित्य छैन ।’ निजी कम्पनीहरूले राम्रो फाइदा गर्ने, राज्यलाई अर्बौँ भ्याट तिर्ने तर सरकारी संस्थान डुब्ने भएपछि निजीकरणमै जानु राम्रो हुने उनको तर्क छ ।
राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ र सडक निर्माणमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने र सोकालागि अर्बौँ बजेट विनियोजन गर्न सकिने उनको धारणा थियो । ‘अझै पनि हामीले अर्बौँ कर उठाउने क्षेत्रमा दायरा बढाउन सकेका छैनौँ, ती स्थानमा पुग्ने र घाटा व्यहोर्ने संस्था बन्द गर्ने हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धि गरेर सबै जनतालाई धनी बनाउने र आयात प्रतिस्थापनले मात्र बीपीको समाजवादमा पुग्न सकिन्छ ।’ उनले अनगिन्ती योजना ल्याएर गाउँ र सहर विकास नहुने बरु समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा पनि पुग्न नसकिने टिप्पणी गरे ।
महतले स्रोत बिनाको योजना र संरचनाको काम नगर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आग्रह समेत गरेका छन् । लोकप्रियताका लागि ल्याइएका योजनाले जनतामा निराशा छाएको महतको भनाइ छ । वितरणमुखी बजेटले समाजवादमा पुग्नै नसकिने भन्दै दिगो विकास र भविष्यसम्म प्रभाव पार्ने योजनाले मात्र समाजवादको बाटो तय गर्ने ठोकुवा समेत गरे । सयौँ रोजगारी बढाउने, आत्मनिर्भर कृषि उत्पादन र पर्यटन प्रवर्द्धन जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । विकासमा प्राथमिकीकरण गर्ने, उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई अवसर दिने र अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्रै राज्यले लगानी गरेमा समाजवाद उन्मुख विकास सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।
परिणाम आउने योजना नल्याई कसैको खल्तीका योजनामा बजेट विनियोजन गरियो भने फजुल खर्च मात्रै हुने उनको टिप्पणी छ । ‘हामीमा सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी बजेट बनाउने र सबैको बन्न खोज्ने लालच छ, त्यो विकास र व्यवस्था विरोधी सोच हो,’ उनले भने, ‘राज्यले उत्पादन गर्ने होइन, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने हो ।’ उत्पादन नदिएका सार्वजनिक संस्थान बिक्रीपछि धमाधम उत्पादन बढेको उनले बताए । सार्वजनिक संस्थान निजीकरणले राज्यलाई फाइदा पुगेको उनको दाबी थियो ।
कम्युनिस्टले सरकार नियन्त्रित समाजवाद खोजेकोमा त्यो असफल भएको भन्दै बाध्यकारी ठाउँमा मात्रै सरकारले लगानी गर्ने उनले बताए । गतवर्ष अर्थमन्त्री रहेको बेला ३ करोडभन्दा साना योजनामा बजेट नराख्ने नीति ल्याएको भन्दै अहिले त्यो ठूला योजना सञ्चालनमा सहज बनेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको पनि प्राथमिकताको क्षेत्रमा ठूला बजेटका योजना सञ्चालन गर्न उनको सुझाव थियो । स्थानीय तहले ल्याउने बजेट र नीति पनि दिगो विकास लक्ष्य पछ्याउने खालको हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
