कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार गठनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुने र आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउने अनि पुँजीगत खर्च बढ्ने दाबी गरे पनि नतिजाले अपेक्षित सुधार देखाएन
काठमाडौँ — चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको तुलनामा कम रकम विकास खर्च (पुँजीगत) का लागि विनियोजन हुने प्रवृत्ति अब समस्याका रूपमा रहेन । विकास खर्च शीर्षकमा विनियोजित गरिएको बजेटको आधा रकम पनि खर्च गर्न नसक्नु त्योभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यो प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।
यस आर्थिक वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १ खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४०.७ प्रतिशत हो । गत जेठसम्म भएको खर्च सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएको बजेटभन्दा पनि थोरै हो ।
खर्च गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख (सुरु विनियोजनको ८५ प्रतिशत) कायम गरेको थियो । यस आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिनामात्र बाँकी छ । सो अवधिमा विकास खर्च शीर्षकको संशोधित बजेट मात्र खर्च गर्न पनि अबको ३० दिनमा सरकारले १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सम्भव नभएको सरकारी वित्तका जानकार बताउँछन् ।
कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको यो सरकार गठनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुने भएकाले आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउने र पुँजीगत खर्च बढ्ने सरकारले दाबी गरिरहे पनि नतिजाले अपेक्षित सुधार देखाएको छैन ।
यद्यपि गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म भएको पुँजीगत खर्चको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिको खर्च वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कम र रकमका आधारमा बढी हो । गत वर्षको ११ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ४४.६८ प्रतिशत अथवा १ खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
पुँजीगत खर्चमा मात्र नभई आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । यस अवधिमा सरकारले १० खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्षको तुलनामा ८८ अर्ब १८ करोड ८५ लाख रुपैयाँले बढी हो ।
गत वर्षको सोही अवधिमा ९ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । जेठसम्म संकलन भएको राजस्व यस वर्षको मासिक लक्ष्यभन्दा करिब २ खर्ब रुपैयाँले कम हो । अहिले संकलित राजस्व लक्ष्यको ८३.२२ प्रतिशत हो ।
यस वर्षको जेठसम्म सरकारले १२ खर्ब ३४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत जेठमा ९४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्षको जेठ महिनामा ८५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राजस्व संकलन सुधारको बाटोमै रहे पनि लक्ष्य भेटाउन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी स्विकार्छन् । सामान्य कार्यसम्पादनले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न असम्भव रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कर प्रशासनमा चुहावट बढेको र नियन्त्रण फितलो हुँदा कर कानुन पालनामा कमी आएकाले राजस्व लक्ष्यअनुसार बढ्न नसकेको हो ।
‘मूल कुरा शासकीय प्रबन्धको फितलोपना, राजस्व प्रशासकीय क्षमतामा कमी, बढ्दो चुहावट नै हो,’ अर्थका एक अधिकारी भन्छन् । यस वर्ष सरकारले ३० प्रतिशतभन्दा बढीको राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । यो आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरूको तर्क छ ।
जेठसम्म लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले स्विकारे । यद्यपि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा राजस्व संकलन मात्र नभएर पुँजीगत खर्चको गति पनि उच्च हुने भएकाले लक्ष्य अन्त्यसम्म लक्ष्यनजिक पुग्न सकिने उनको अनुमान छ । ‘विगतका वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा पनि अन्तिम महिनामा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको गति बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन ।’
यस्तै, गत जेठसम्म सरकारले ८ खर्ब ५१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७४.६८ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ८ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ७२.०६ प्रतिशत चालु खर्च भएको थियो ।
जेठसम्ममा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था) मा मात्र सरकारले २ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड ३६ लाख भुक्तानी गरेको छ । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वार्षिक लक्ष्यको ७८.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको थियो । गत वर्षको सोही अवधिमा यो शीर्षकमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ७२.७ प्रतिशत अथवा २ खबै २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ११ महिनामा सरकारले १७ अर्ब ९ करोड १८ रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३२.६६ प्रतिशत हो ।
यसैगरी आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने निश्चित भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको थियो । १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्ब ९२ अर्ब कायम गरिएको छ ।
आकार घटाएसँगै अब चालु खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड (सुरु विनियोजनको ९०.२४ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख (सुरु विनियोजनको ८५ प्रतिशत) कायम भएको छ । गत जेठमा अघिल्लो सरकारले चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा सरकारी वित्त २ खर्ब ३८ अर्बले घाटामा छ । सो अवधिमा सरकारले १० खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड १६ लाख आम्दानी गर्दा १२ खर्ब ८३ अर्ब १६ करोड ६ लाख खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्षको १० महिनामा भने सरकारी वित्त करिब २ खर्ब ३६ अर्बले घाटामा थियो ।
पछिल्ला महिनामा आयात बढ्न थालेको देखिए पनि त्यसको वृद्धिदर १३ प्रतिशत मात्र छ । निर्यातमा उच्च वृद्धि देखिए पनि त्यसबाट प्राप्त सरकारको आय कम छ । करको दायरा विस्तार हुन सकेको छैन भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार तीव्र रूपले बढिरहेको छ ।
वैदेशिक अनुदान तथा सहायता घटेकोलगायत कारण पनि सरकारको आम्दानीका स्रोत खुम्चिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब, पेन्सनलगायत अनिवार्य दायित्व भने निरन्तर बढिरहेको छ । यसरी सरकारको खर्च बढेकाले पनि सरकारी वित्तमा घाटा बढ्दै गएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदाको प्रत्यक्ष असर सरकारी आम्दानीमा परेको जानकारहरू बताउँछन् ।
