सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा दुई दर्जन एक लाखका योजना

संघीय सरकारको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना नराख्ने मापदण्ड रहे पनि सहरी विकास मन्त्रालयले मापदण्ड लत्याउँदै दुई दर्जन योजनालाई एक लाखका दरले विनियोजन गरेको छ।

जेष्ठ २७, २०८२

विमल खतिवडा

Two dozen one lakh projects in the budget of the Ministry of Urban Development

काठमाडौँ — संघीय सरकारको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना नराख्ने मापदण्ड रहे पनि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दुई दर्जन योजना एक–एक लाख रुपैयाँका राखिएको पाइएको छ । बजेटमा टुक्रे योजना नराख्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ लागू गरेको थियो ।

उक्त मापदण्डले टुक्रे योजना संघमा नरहने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने तय गरेको थियो । यसलाई लत्याउँदै संघीय सरकारले यसपालिको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका १ लाखका २४ वटा योजना राखेको हो । बजेटमा दुई लाख, साढे दुई लाख, तीन लाखका योजना पनि धेरै  राखिएका छन् ।

चालु वर्षमा सय हाराहारी एक लाखका योजना राखेको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि लाखका योजना राख्न छुटाएको छैन । अहिले बजेट शीर्षक खडा गर्ने र त्यसमा पछि रकमान्तर गरी बजेट बढाउनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले मनपरी गरेको हो ।

सहरी विकासका लागि चालु वर्षमा ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षलाई बजेट बढाएर १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । सहरी विकासअन्तर्गत ६ हजार ७ सय ५५ कार्यक्रम तथा योजना बजेटमा समेटिएका छन् ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने ससर्त अनुदानका ३ करोडभन्दा तलका सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यक्रम तथा योजना राखिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले बताए । ‘संघले ३ करोडभन्दा तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेको हो,’ उनले भने , ‘यो संघीय सरकारको कार्यक्रम हो, यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्छ, त्यहीअनुसार बजेटमा सम्बोधन गरिएको हो ।’ कसले कार्यान्वयन गर्ने हो कार्यक्रममै उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ ।

१ लाखका योजना  

बागती सुधार आयोजनाअन्तर्गत

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयअन्तर्गत १ लाखका योजना

Two dozen one lakh projects in the budget of the Ministry of Urban Development

१ लाख र ५ लाखभन्दा तलका अरू कार्यक्रम

विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।

Link copied successfully